‘सबका साथ, सबका विकास’ केवळ दिखावा:आरक्षण रद्द करून मुस्लीम समाजाला अंधारात ढकलण्याचे काम, काँग्रेसचा सरकारवर प्रहार

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करून, जात प्रमाणपत्रांची प्रक्रियाही थांबवण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयावर मुंबई काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “हा निर्णय मुस्लीम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा असून, सरकारचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा केवळ एक राजकीय दिखावा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे,” अशा शब्दांत गायकवाड यांनी सरकारवर घणाघाती प्रहार केला. महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयावर वर्षा गायकवाड यांनी कडक टीका केली. त्या म्हणाल्या, “२०१४ मध्ये मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, त्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्याऐवजी, सरकारने मुस्लीम समाजातील विशेष मागास प्रवर्गासाठीची (SBC-A) जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रक्रियाच रद्द करून टाकली आहे. हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो.” सरकारचा दुटप्पीपणा उघड “एकीकडे विकासाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्गच बंद करायचे, हा सरकारचा शुद्ध दुटप्पीपणा आहे,” असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजाला शिक्षण क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली असतानाही, त्याची अंमलबजावणी न करणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. हक्कांवर गदा आणि तांत्रिक कारणांचा आधार सरकारने अध्यादेश कालबाह्य झाल्याचे आणि न्यायालयाच्या स्थगितीचे तांत्रिक कारण देऊन आरक्षणाला ब्रेक लावला आहे. यावर भाष्य करताना गायकवाड म्हणाल्या की, “समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. परंतु, हे सरकार त्यांना जाणीवपूर्वक पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम करत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करून अंमलबजावणी करण्याऐवजी जुने शासन निर्णय रद्द करणे, ही मुस्लीम समाजाची मोठी फसवणूक आहे.” नेमका निर्णय काय? काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मुस्लीम समाजातील काही पोटजातींचा ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ (SBC-A) मध्ये समावेश करून ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचा आरक्षणाचा आदेश आणि त्यासंबंधित सर्व परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती आणि अध्यादेशाची मुदत संपल्याचे तांत्रिक कारण देत सरकारने ही प्रक्रिया गुंडाळली आहे. आता मुस्लीम समाजातील व्यक्तींना या प्रवर्गांतर्गत जात प्रमाणपत्रे मिळणे बंद होणार आहे. राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता दरम्यान, आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आणि जात प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया थांबवल्यामुळे मुस्लीम समाजात मोठे अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. विशेषतः शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये या आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांसमोर आता मोठे संकट उभे राहिले आहे. या निर्णयावरून आगामी काळात राज्यभरात राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.