भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांनी दाखल केलेल्या मानहानी खटल्यात मुंबई सत्र न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मीरा-भाईंदर शहरातील सार्वजनिक शौचालय बांधकामाच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता. त्यानंतर सोमय्या दाम्पत्याने त्यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. आता सत्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. या खटल्याचा उगम 2022 मधील मीरा-भाईंदरमधील सार्वजनिक शौचालय प्रकल्पात आहे. शहरात एकूण 154 शौचालये उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यापैकी 16 शौचालयांचे काम मेधा सोमय्या यांच्या युवा प्रतिष्ठानला देण्यात आले. या कामात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाले, बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात आली आणि महापालिकेची फसवणूक झाली, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. पर्यावरणाची हानी झाली असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. घाण करून ठेवणारे पुरावे कुठे आहेत असे विचारतील, पण हा घोटाळा युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातूनच झाला, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. हे आरोप सामनातूनही प्रसिद्ध झाले होते. या विधानांनंतर मेधा सोमय्या यांनी राऊत यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला. माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने यापूर्वी राऊत यांना दोषी ठरवत 15 दिवसांची कोठडी आणि 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. न्यायालयाने त्यावेळी नमूद केले होते की, 15 आणि 16 एप्रिल रोजी केलेली वक्तव्ये बदनामीकारक होती. ही वक्तव्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी ऐकली आणि वर्तमानपत्रांतून वाचली गेली, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत मानहानी व शिक्षेची तरतूद लागू होते, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र या शिक्षेविरोधात संजय राऊत यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. प्रकरणातील कागदपत्रे, नोंदी आणि युक्तिवादांचा पुन्हा आढावा घेतल्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. सत्र न्यायालयाने दोषारोप टिकत नसल्याचे मान्य करत राऊत यांची निर्दोष मुक्तता जाहीर केली. त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निर्णय बाजूला ठेवण्यात आला आहे. या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप थांबतील का मीरा-भाईंदर शौचालय प्रकरण नेमके काय, यावरही पुन्हा चर्चा रंगली आहे. 2022 मध्ये उभारण्यात आलेल्या 154 सार्वजनिक शौचालयांपैकी 16 शौचालयांचे काम युवा प्रतिष्ठानकडे होते. या कामात महापालिकेची फसवणूक आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावरूनच हा मानहानीचा वाद निर्माण झाला. आता सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणातील कायदेशीर लढ्याचा एक टप्पा संपला असला, तरी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप थांबतील का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सोमय्या दाम्पत्य पुढील कायदेशीर पावले उचलणार का, आणि या निर्णयाचा राजकीय परिणाम काय होईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
