छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या करवसुलीतील उत्पन्नापैकी २ टक्के रक्कम आता कायमस्वरूपी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडला द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी पाठवलेल्या मागणी पत्रावर मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनीच ३ फेब्रुवारी रोजी मंजुरीचा ठराव घेतला आहे. तांत्रिक सहकार्य आणि ई-गव्हर्नन्स सेवांच्या मोबदल्यात हा निधी मागण्यात आला असून यामुळे मनपाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. स्मार्ट सिटीने महापालिकेच्या करवसुलीसाठी आणि नागरी सुविधांसाठी ३९ ई-गव्हर्नन्स मॉड्युल्स, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, बी. पी. एमएस. पेमेंट गेटवे आणि स्मार्ट नागरिक ॲप विकसित केले आहे. या प्रणालींच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आणि भविष्यातील नवनवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे स्मार्ट सिटीने म्हटले आहे. या कामाच्या मोबदल्यात मनपाच्या एकूण करवसुलीतून २ टक्के वाटा देण्याची विनंती करण्यात आली होती, ज्यावर आयुक्त जी. श्रीकांत, नगर सचिव नंदकिशोर भोंबे, उपायुक्त विकास नवाळे आणि प्रसाद देशपांडे यांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्यांनी शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ४ कोटींच्या निधीची तातडीची मागणी सीईओ जी. श्रीकांत यांच्या स्वाक्षरीने ४ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करणारे पत्र मनपाकडे सादर करण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटीच्या तंत्रज्ञानामुळे करवसुलीत पारदर्शकता आणि सुलभता आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला असून हा निधी देणे न्यायोचित असल्याचे ठरावात नमूद केले आहे. अॅप मनपाकडे हस्तांतरित करावे स्मार्ट सिटीचे कामे सध्या बंद आहेत. त्यांनी विकसित केलेले ॲप मनपाकडे हस्तांतरित करावेत. मनपाकडे स्वतःचा स्टाफ असताना स्मार्ट सिटीला वेगळे पैसे देण्याची गरज नाही. -राजेंद्र जंजाळ, उपमहापौर ठराव पूर्णपणे नियमबाह्य राज्यात कुठेही असा प्रकारचा ठराव झालेला नाही. हा ठराव पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. स्मार्ट सिटीला पोसण्यापेक्षा तंत्रज्ञान मनपाकडे वर्ग करावे. आम्ही महासभेत याविरोधात आवाज उठवू आणि हा ठराव रद्द करण्यास भाग पाडू. – समीर बिल्डर, विरोधी पक्षनेते, मनपा टॅक्स कलेक्शनमध्ये मोठी वाढ स्मार्ट सिटीने विकसित केलेल्या ॲप्समुळे मनपाच्या टॅक्स कलेक्शनमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या प्रणालींचे सातत्य टिकवण्यासाठी आणि मेंटेनन्ससाठी आम्ही २ टक्के निधीची मागणी केली होती, जी मंजूर झाली आहे. -रवींद्र जोगदंड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी. दिव्य मराठी इनसाइड स्टोरी – मनपावर कर्जाचा डोंगर, मग स्मार्ट लाड कशासाठी? स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांमध्ये स्वतःचा हिस्सा भरण्यासाठी पालिकेने यापूर्वीच २५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. या कर्जापोटी मनपा दरमहा ४ कोटी रुपयांहून अधिकचा हप्ता भरत आहे. एकीकडे १२०० कोटी रुपये कर्जाचा बोजा असताना दुसरीकडे वसुलीतील वाटा स्मार्ट सिटीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मार्ट सिटीने विकसित केलेले ॲप्स स्वतःकडे हस्तांतरित करण्याऐवजी कोट्यवधींचा निधी देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
