सुनेत्रा पवारांच्या पहिल्या भाषणाने सभागृहाचे लक्ष वेधले:महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, अर्धा तास लवकर सुट्टी; अंगणवाडी आणि साखर कारखान्यांवर भाष्य

जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधिमंडळात महिलांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. विधानपरिषदेत केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी लवकर या, लवकर जा, ही योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या घोषणेमुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या या घोषणेमुळे सभागृहातील सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. अजित पवार यांचा उल्लेख करताना त्या भावूक झाल्याचेही दिसून आले. सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, या नव्या योजनेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचारी सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात उपस्थित झाल्यास त्यांना संध्याकाळी अर्धा तास आधी घरी जाण्याची परवानगी दिली जाईल. महिला कर्मचाऱ्यांना कुटुंब आणि नोकरी यांचा समतोल राखता यावा, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला दिनाच्या निमित्ताने सभागृहात अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आपले विचार मांडले आणि महिलांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान काही महत्त्वपूर्ण सूचना पुढे आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पुरुष सदस्यांनीही महिलांच्या प्रश्नांबाबत आपली मते व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी सरकारने महिलांसाठी राबवलेल्या विविध योजनांचाही उल्लेख केला. लाडकी बहीण, लेक लाडकी आणि अन्नपूर्णा, यांसारख्या योजना राज्य सरकारने सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ऑनलाईन माध्यमांतून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबतही सरकार विचार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील सुमारे 17 हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. याशिवाय सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील साखर उद्योगाशी संबंधित काही मुद्देही उपस्थित केले. राज्यात नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देताना विद्यमान साखर कारखान्यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. अनेक साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत का येतात, याबाबतही त्यांनी भाष्य केले. ऊसाच्या किमतीसंदर्भातील किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याने या निर्णयांचा परिणाम कारखान्यांवर होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नोकरदार महिलांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळणार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधानपरिषदेत नोकरदार महिलांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा केली. प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास 1 वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय देय अर्धवेतन रजा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. मातृत्वाचा सन्मान राखत महिलांना कुटुंब व सेवेत समतोल साधता यावा हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे, असे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. साखर उद्योगाकडे सहानुभूतीने पाहण्याची गरज इथेनॉल उत्पादनाबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणावरही त्यांनी भाष्य केले. इथेनॉल योजना सुरू झाल्यानंतर साखर कारखान्यांनी कर्ज काढून प्रकल्प उभारले. मात्र इथेनॉल किती प्रमाणात घ्यायचे याचा निर्णयही केंद्र सरकारकडूनच घेतला जातो, असे त्यांनी नमूद केले. सध्या इथेनॉल उत्पादनात 30 टक्के हिस्सा साखर कारखान्यांकडून आणि 70 टक्के हिस्सा अन्नधान्यापासून घेण्याचे धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाकडे सहानुभूतीने पाहण्याची गरज असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या भाषणामुळे महिला प्रश्नांसह उद्योग विषयावरही सभागृहात व्यापक चर्चा रंगली.