व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवठा अद्याप सुरळित झालेला नसतानाच जिल्हा प्रशासनाने डिझेलवर निर्बंध आणले. डब्यातून डिझेल विक्रीवर बंदी घातल्याने उद्योगातील जनसेट बंद आहेत. त्याचा मोठा परिणाम उत्पादनावर झाला आणि सुमारे 5 हजार कामगार घरी बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. उद्योगांत विद्युतपुरवठा खंडित झाल्यानंतर विजेला पर्याय म्हणून जनसेट चालवतात. त्याला मोठ्या प्रमाणात डिझेल लागते. तेच मिळत नसल्याने 8 उद्योगातील उत्पादन ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याचे उद्योग जगतातून सांगण्यात आले. एमआयडीसीमधील मोठ्या यंत्रसामग्रीला अखंडित वीज लागते. महावितरणचा पुरवठा खंडित झाल्यास लाखो रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी तत्काळ ‘पॉवर जनरेटर’ सुरू करावे लागते. त्यासाठी बॅरल किंवा कॅनमधून पंपावरून डिझेल आणले जाते. प्रशासनाने सुट्या इंधन विक्रीवर बंदी घातल्याने पंपचालक उद्योजकांना डिझेल देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. पुरवठा विभागाकडे एमआयडीसीतील अनेक उद्योजकांनी बॅरलमधून डिझेल देण्याची मागणी केली आहे. सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनला पत्र दिले. कठीण काळात महावितरणने काळजी घ्यावी कठीण काळात उद्योगांना मदत करायची असेल तर महावितरणकडून विनाअडथळा विद्युत पुरवठा सुरू ठेवावा लागणार आहे. महावितरणचे सतत अडथळे असतात. खरंच सरकारला सगळ्यांना मदत करायची असेल तर त्यांनी महावितरणचा वीजपुरवठा विनाअडथळा सगळ्यांना सुरळित ठेवला पाहिजे. आता अडचणी खूप वाढल्या. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर फॅक्टरी सुरू ठेवण्यासाठी डिझेलवरील जनसेट सुरू करावे लागतात. शरदकृष्ण ठाकरे, अध्यक्ष, लक्ष्मी हायड्रोलिक्स या उद्योगांना फटका लिनित एक्सपोर्टस्, कॉनकंट्रीझ मेटल स्ट्रॅटेझिज प्रायव्हेट लिमिटेड, लक्ष्मी हायड्रोलिक प्रायव्हेट लिमिटेड, श्रीकृष्ण फार्मासिटीकल्स अर्निकेम इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न अमोनिया इंडस्ट्रीज. औद्योगिक संकट वाढतच जाणार 8 मार्चपासून 10 हजार 800 व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे बुकिंगच बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाने आदेश काढून 50 टक्के व्यावसायिक सिलिंडर पुरवण्याची सूचना केली. परंतु त्याच्या मार्गदर्शक सूचना अद्यापही नाहीत. त्यामुळे उत्पादनांना गॅसच नाही. अशा अवस्थेत डिझेलवर निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळे औद्योगिक संकट वाढतच जाणार. त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. योग्य व्यवस्थापनाच्या सूचना दिल्या आहेत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसह अन्य कामांसाठी डिझेलची गरज भासते. उद्योगांसाठी ते गरजेचेच आहे. सध्या काळाबाजार रोखण्यासाठी कॅन किंवा बाटलीतून पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण, उद्योगांसमोर डिझेलअभावी अडचणी निर्माण होऊ नयेत. यासाठी त्यांची गरज लक्षात घेऊन योग्य व्यवस्थापन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात येतील. उद्योजकांच्या समस्यांची तातडीने दखल घेतली जाईल. जयकुमार गोरे, पालकमंत्री, सोलापूर
