रिक्षाचालकांसाठी मराठी सक्तीच्या निर्णयावरून बिष्णोई गँगची उघड धमकी:RTO अधिकाऱ्याला धमकीने खळबळ

मुंबईत रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावामुळे निर्माण झालेला वाद आता अधिकच गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा चालवण्यासाठी मराठी भाषा येणे आवश्यक असल्याचे जाहीर केल्यानंतर मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता गुन्हेगारी जगतातील बिष्णोई गँगने थेट हस्तक्षेप करत मिरा-भाईंदरमधील RTO अधिकाऱ्याला धमकी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरा-भाईंदर येथील वाहतूक विभागातील अधिकारी नलावडे यांना अज्ञात व्यक्तीकडून फोनवरून धमकी देण्यात आली. ही धमकी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. बिष्णोई गँग अमराठी रिक्षाचालकांच्या बाजूने उभी राहत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे प्रशासनात आणि नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्टपणे सांगितले होते की, मुंबईत रिक्षा चालवायची असल्यास चालकाला मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्यात येईल. मराठी भाषा न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला होता. या वक्तव्यामुळे विविध स्तरांवरून प्रतिक्रिया उमटल्या आणि भाषिक वाद पुन्हा चर्चेत आला. या निर्णयाला विरोध करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हिंदी भाषिक विभागाचे प्रमुख मनीष दुबे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी सांगितले की, रिक्षाचालक हे मुंबईच्या वाहतुकीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. अनेक चालकांनी कर्ज काढून रिक्षा घेतली असून ते लाखो प्रवाशांना सेवा देतात. अशा परिस्थितीत अचानक भाषिक अट लादणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मनीष दुबे यांनी पुढे सुचवले की, मराठी भाषा शिकण्यास विरोध नाही, मात्र त्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, जर सरकारने एक वर्षाचा कालावधी दिला आणि 1 एप्रिल 2027 पर्यंत मराठी शिकण्याची अट ठेवली, तर त्याला समर्थन देता येईल. पण अल्प कालावधीत सक्तीचा निर्णय घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात बिष्णोई गँगच्या धमकीने परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. प्रशासनाने या धमकीची दखल घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबतही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. प्रशासनासमोर मोठे आव्हान एकूणच, मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरून सुरू झालेला वाद आता राजकीय आणि गुन्हेगारी अशा दोन्ही पातळ्यांवर पोहोचला आहे. पुढील काळात सरकार या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते आणि तपास यंत्रणा या धमकीप्रकरणी काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईतील भाषिक समतोल राखताना प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.