राज्य मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय जाहीर:विकसित महाराष्ट्र 2047 कडे मोठी झेप; आशा भोसले यांच्या नावाने मुंबईत संगीत अकॅडमी

राज्य सरकारच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा, मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठाची स्थापना यांसारख्या मुद्द्यांसह ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या नावाने संगीत अकॅडमी उभारण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित आशा भोसले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याआधी स्वतः आशाताईंनी वांद्रे-अंधेरी परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या नावाने स्मारक उभारण्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आशाताईंनी दिलेल्या प्रस्तावालाच पुढे नेण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. यानुसार, मुंबईतील वांद्रे-अंधेरी दरम्यान ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ उभारली जाणार आहे. या अकॅडमीसाठी योग्य जागा निश्चित करण्याचे आदेश म्हाडाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आशाताईंनी व्यक्त केलेली इच्छा त्यांच्या निधनानंतर पूर्ण होत असल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे संगीत क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच नवोदित कलाकारांसाठीही मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विकसित महाराष्ट्र 2047 या व्हिजनला अनुसरून विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः शासन सेवेतील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला असून, यामुळे भविष्यातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासन सेवेतील पदभरती प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विविध सेवांच्या संवर्गांची संख्या 53 वरून थेट 153 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेतही काही नव्या सेवांचा समावेश करण्यात येणार असून, त्यामुळे उमेदवारांसाठी संधी वाढणार आहे. याशिवाय, केंद्रातील यूपीएससीच्या धर्तीवर ‘महाजॉब्स पोर्टल’च्या माध्यमातून ‘निपुण सेतू’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, ज्यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि आधुनिक होईल. नगरविकास विभागाने कुळगाव-बदलापूर परिसरातील विकास आराखड्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये स्टेडियमसाठी राखीव असलेल्या जागेचा काही भाग वीज उपकेंद्रासाठी देण्यात येणार आहे. सुमारे चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरित केली जाणार असून, यामुळे परिसरातील वीज पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबईमध्ये आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ शिक्षण आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईमध्ये ‘आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ’ स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विद्यापीठ कायमस्वरूपी स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी स्वरूपात उभारले जाणार आहे. या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देण्यात येणार असून, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. मच्छिमारांसाठी मूलभूत सुविधा ग्रामीण आणि सागरी भागांच्या विकासासाठीही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी 61 कोटी 24 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे मच्छिमारांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल. आरोग्य व्यवस्थेत गुणात्मक बदल आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण अधिक सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून 3 हजार 708 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या निधीतून सशक्तीकरण प्रकल्प राबवून आरोग्य व्यवस्थेत गुणात्मक बदल घडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियमात सुधारणा याशिवाय, नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील 177 तालुक्यांमध्ये संतुलित आणि गतिमान विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियमात सुधारणा करून सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयांमुळे प्रशासनिक आणि विकासात्मक कामकाजाला वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय