बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. 1 मेपासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर चालक संघटनांकडून ४ मे रोजी संपाचा इशारा देण्यात आला होता. या तणावपूर्ण परिस्थितीत मंत्री सरनाईक यांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि या बैठकीतून काही महत्त्वाचे निर्णय पुढे आले. या चर्चेनंतर सरनाईक यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, मराठी भाषेचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे आणि चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारीही दर्शवली आहे. मात्र, नियमभंग, चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणे किंवा प्रवाशांची फसवणूक यांसारख्या प्रकारांवर परिवहन विभाग कठोर कारवाई करणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा अधिकार विभागाकडे आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. मात्र, केवळ मराठी न येण्यावरून तत्काळ कारवाई केली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी काहीसा दिलासाही दिला. ऑटोरिक्षा चालकांसाठी मराठी हे पुस्तक वितरण दरम्यान, चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर दिला आहे. आरटीओ कार्यालयांमध्ये चालकांना मराठी शिकण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच ऑटोरिक्षा चालकांसाठी मराठी, ही पुस्तिका देखील वितरित केली जाणार आहे. याआधी 2019 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार 2020 साली ही पुस्तिका तयार करण्यात आली होती, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. यामुळे चालकांना व्यवहारातील मराठी सहज शिकता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. आरटीओ कार्यालयांना स्पष्ट निर्देश सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्र हे रोजगारनिर्मिती करणारे राज्य आहे, मात्र त्याचबरोबर मराठी भाषेचा वापर वाढणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांनी मराठीत संवाद साधणे अपेक्षित आहे. राज्यातील सर्व 59 आरटीओ कार्यालयांना या मोहिमेबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ही मोहीम थांबवली जाणार नाही, तर सातत्याने राबवली जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास परवाने रद्द तथापि, या निर्णयात एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे मराठी भाषा न येणाऱ्या चालकांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून परवाने रद्द केले जाऊ शकतात. यामुळे सरकारने एकीकडे कडक भूमिका घेतली असली, तरी दुसरीकडे व्यवहार्य दृष्टिकोन ठेवत चालकांना वेळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत माहिम याशिवाय, 1 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक आरटीओ कार्यालयाने समिती स्थापन करून कोणत्या चालकांना मराठी येत नाही, याची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून पुढील धोरण ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी सरकारने ‘मराठी शिकवा, पण दबाव टाकू नका’ अशी संतुलित भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसत आहे.
