शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, येत्या ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे केली. पुणे ॲग्री हॅकेथॉनच्या समारोप समारंभानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शेतकरी कर्जमाफीबाबत कॅबिनेट उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. आम्ही प्रशासनाकडून काही अतिरिक्त आणि सविस्तर माहिती मागवली आहे. ती माहिती हाती येताच प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेले ३५-४० लाख शेतकरी कर्जमाफी याेजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. दरम्यान, ज्यांना कुणबी पुरावा सापडला त्यांना व्हॅलिडिटी दिली जात नाही, असा आरोप मराठा आरक्षण आंदाेलक मनोज जरांगे यांनी केला होता. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, व्हॅलिडिटीची प्रक्रिया सर्वाेच्च न्यायालयानुसार नेमलेली समिती पाहत आहे. कुठलीही जात प्रमाणपत्रे प्रलंबित ठेवण्यात आलेली नाहीत. नियमात बसणाऱ्या सर्वांना ती दिली जात आहेत. गॅझेटबाबत विधी विभागाच्या सल्ल्यानुसार काम सुरू गॅझेट लागू करण्याबाबत ते म्हणाले, “सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटचा विषय सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाचा अवमान होऊ नये, यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसारच प्रशासन काम करत आहे.
