शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमतीचे (MSP) कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. ऊस आणि साखर उद्योगाला मिळणारे सरकारी संरक्षण इतर पिकांनाही मिळावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. या पत्रात जावंधिया यांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कांदा व ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) सध्याच्या 31 रुपयांवरून 41 रुपये प्रति किलो करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. जावंधिया यांनी साखरेची एमएसपी वाढवण्याच्या मागणीचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, साखरेची एमएसपी 41 रुपये केल्यास ग्राहकांना बाजारात 55 ते 60 रुपये प्रति किलोने साखर खरेदी करावी लागेल, आणि देशातील ग्राहक व शेतकरी 60 रुपये किलोने साखर खरेदी करण्यास तयार आहेत. मात्र, सरकार ऊस उत्पादकांना एफआरपीच्या माध्यमातून संरक्षण देते, तेच संरक्षण कापूस, सोयाबीन, मका, डाळी आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना का मिळत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पत्रात देशाच्या आर्थिक धोरणावरही बोट ठेवण्यात आले आहे. 1990-91 पासून देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला जात असला तरी, ऊस आणि साखर क्षेत्र कधीच मुक्त अर्थव्यवस्थेत राहिले नाही. साखर आयातीवर कर लावणे आणि निर्यातीला सबसिडी देणे, या स्वरूपात या क्षेत्राला नेहमीच सरकारी संरक्षण मिळाले आहे. याउलट, इतर पिकांचे भाव वाढू लागताच सरकार तातडीने आयात करून देशांतर्गत बाजारातील किंमती पाडते, याकडे जावंधिया यांनी लक्ष वेधले.
