बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील शहरांचा विस्तार वेगाने होत असताना महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांची ‘ग्रामीण’ ओळख आता कागदोपत्रीही पुसली जाणार आहे. या वाढीव क्षेत्रांमधील जमिनींचे ७/१२ उतारे आता कायमचे इतिहासजमा होणार असून, त्याऐवजी अधिकृत ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मिळकतपत्रिका) देण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेसह राज्यातील सर्वच वाढत्या शहरांना याचा मोठा फायदा होणार असून, मालमत्ताधारकांची मालकी हक्काच्या वादातून आणि प्रशासकीय कचाट्यातून कायमची सुटका होणार आहे. राज्यातील अनेक शहरांच्या हद्दीत कालांतराने आजूबाजूच्या गावांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, या नवीन हद्दींचे नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) रखडल्याने आजही तेथील जमिनींचा व्यवहार किंवा नोंदणी ७/१२ उताऱ्यांवरच होत होती. सिटी सर्व्हे नंबरऐवजी जुनेच गट नंबर किंवा सर्वे नंबर अस्तित्वात असल्याने मालमत्ताधारकांना आपली निर्विवाद मालकी सिद्ध करताना अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार आहे. महसूल व वन विभागाने २६ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. अशी राबवली जाणार प्रक्रिया सिटी सर्व्हे होणार: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदींनुसार या सर्व नव्या आणि वाढीव नागरी क्षेत्रांचे तातडीने नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) केले जाईल. प्रस्ताव आणि निधी संबंधित महापालिका वा नगरपालिकेला या सर्व्हेसाठी जिल्ह्याच्या भूमि अभिलेख अधीक्षकांकडे प्रस्ताव द्यावा लागेल. यासाठी लागणारा खर्च ‘जिल्हा वार्षिक निधी’ किंवा ‘नगरोत्थान योजने’तून उपलब्ध करून तो भूमि अभिलेख विभागाकडे जमा करणे बंधनकारक असेल. प्रत्यक्ष वाटप निधी प्राप्त होताच भूमि अभिलेख विभाग सिटी सर्व्हे पूर्ण करेल. त्यानंतर जुने ७/१२ उतारे पूर्णपणे बंद करून नागरिकांना अधिकृत मिळकतपत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) वितरित केल्या जातील. अतिक्रमित आणि शासकीय जमिनींचे काय? सिटी सर्व्हेदरम्यान शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांचा प्रश्नही मार्गी लावला जाणार आहे. ज्या सरकारी जागेवर अतिक्रमण झाले आहे, तिथे महसूल विभागाच्या (२५ मार्च २०२६ च्या) निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करतील. त्यानंतरच मिळकतपत्रिका दिली जाईल. मात्र, ज्या शासकीय जमिनींवर कोणतेही अतिक्रमण नाही, अशा जागांची मिळकतपत्रिका थेट ‘महाराष्ट्र शासन’ या नावाने तयार केली जाईल. शासनाच्या या स्पष्ट धोरणामुळे नागरी भागातील जमिनींचे वाद मिटण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. मालमत्ताधारकांत ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मानले जाते अधिक सुरक्षित ‘७/१२’ हा प्रामुख्याने शेतजमिनीचा महसुली दस्तऐवज असतो, ज्यामध्ये पिकांच्या आणि कर्जाच्या नोंदी असतात (गाव नमुना ७ आणि १२). तर ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मिळकतपत्रिका) हा शहरी भागातील अकृषिक जमिनीच्या मालकीचा अंतिम कायदेशीर पुरावा असतो, ज्यावर शहराचा सिटी सर्व्हे (सीटीएस) क्रमांक नोंदवलेला असतो. शहराच्या हद्दीत घर किंवा जमीन खरेदी-विक्रीसाठी ‘७/१२’ ऐवजी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ अधिकृत आणि कायदेशीरदृष्ट्या जास्त सुरक्षित मानले जाते.
