बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
भंडारा येथील कृषी उपविभागीय अधिकारी कथित गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय अनागोंदीच्या आरोपांमुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. कृषी विभागातील विविध योजना, अनुदान वाटप आणि परवान्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची तक्रार वरिष्ठ पातळीवर करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत एका वरिष्ठ समितीने प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांशी थेट संबंधित असलेल्या कृषी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील या घडामोडींमुळे भंडारा जिल्हा प्रशासनासह राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण थेट मंत्रालयापर्यंत आणि कृषी आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आल्याने स्थानिक स्तरावर या तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक आणि पुणे कृषी आयुक्तालयाचे या प्रकरणावर थेट लक्ष आहे. तपास अधिकारी सध्या कागदपत्रांची पडताळणी करत आहेत. भंडारा जिल्ह्यात भात उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने, शेतकरी संघटना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणाची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे प्रशासनावर तपास गतीने पूर्ण करण्याचा दबाव वाढला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चौकशी समिती केवळ तोंडी जबानीवर अवलंबून नाही. ते विभागातील संशयास्पद फाईल्स, बँक खात्यांचे व्यवहार आणि डिजिटल नोंदींची तपासणी करत आहेत. मात्र, संबंधित अधिकारी अजूनही पदावर असल्याने चौकशी प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती स्थानिक शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. निष्पक्ष तपासासाठी संबंधित अधिकाऱ्याची तात्पुरती बदली किंवा निलंबन करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. दरम्यान, चौकशी समितीने आपला तपास गतिमान केला असून सर्व बाजू पडताळून पाहिल्या जात आहेत. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल लवकरच वरिष्ठ पातळीवर सादर केला जाईल. चौकशीत दोषी आढळल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यावर कडक प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
