मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 30 मे रोजी अंतरवाली सराटी येथे भर उन्हात पुकारलेले आमरण उपोषण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर अखेर मागे घेण्यात आले आहे. सरकारच्या आश्वासनांवर समाधान व्यक्त केल्यावर शासनाने यासंदर्भात नुकताच एक आदेशही जारी केला आहे. मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्यात येणार आहे. मात्र असे असले तरी, जरांगे पाटील यांनी 58 लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर मोठे भाष्य करत राज्य सरकारला दिलेल्या आपल्या अल्टिमेटमची पुन्हा एकदा स्पष्टपणे आठवण करून दिली आहे. जरांगे म्हणाले, मयत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळात नोकरी देण्याचा शासनाने निर्णय काढला. त्याचे कौतुक करतो, अभिमानाची गोष्ट आहे. पण मी यात समाधानी नाही, मराठ्यांना आरक्षण दिले असते ते बलिदान गेले नसते, त्यांच्या चुकीमुळे हे बलिदान गेले असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, 58 लाख नोंदी निघाल्या आहेत. त्याची सूचना आणि आदेश वरिष्ठ पातळीवर निघणे खूप गरजेचे आहे. त्यांनी आज मंगळवारी काढावेत. महाराष्ट्रातील सगळ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत हा आदेश निघाला पाहिजे की 58 लाख नोंदणी झाल्या आहेत, त्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र द्या, नोंदी सापडून तुम्ही कुणबी प्रमाणपत्र दिले नाही तर तुम्हाला बडतर्फ केले जाईल. ज्यांना प्रमाणपत्र दिले त्यांना व्हॅलिडीटी द्या. या सूचना काढणे खूप गरजेचे आहे. सरकार दोन-तीन दिवसात करतो म्हणते. उलट त्यांनी एक निर्णय काढला म्हणल्यावर एक दिवस आधी काढलाय, त्यांनी गरीबाची मन जिंकावे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदेश निघणे गरजेचे आहे. सातारा संस्थांचे गॅझेटर, कोल्हापूर, औंध, पुणे बॉम्बे गोरमेंटचे गॅझेटर याचा सुद्धा जीआर काढणे गरजेचे आहे. सूचना काढल्यानंतर आम्ही समाधानी असणार आहोत त्यांनी ते काम तातडीने हाती घ्यावे, असेही मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.
