छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेतील रखडलेल्या कामांमुळे निर्माण झालेला जनक्षोभ लक्षात घेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट ‘वॉर रूम’मधून प्रशासनाला लगाम घालण्यास सुररुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक घेतली. पायाभूत सुविधांच्या या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केवळ सूचना देऊन न थांबता, समन्वयाचा अभाव असलेल्या यंत्रणांना स्पष्ट इशारा दिला. २५ वर्षांपासून संभाजीनगरात पाणी टंचाई आहे. २१ वर्षापूर्वी जाहीर पाणी पुरवठा योजना अजूनही अपूर्ण आहे. सूत्रांनुसार, संभाजीनगर मनपा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यातील समन्वयाअभावी प्रकल्पांची गती मंदावली आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत उभय यंत्रणांना ‘वन-पॉइंट’ समन्वयाचे निर्देश दिले आहेत. एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्याऐवजी, प्रकल्पातील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून पाणीपुरवठा सुरळीत करा असे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाच्या कामात आता मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय स्वतः वैयक्तिक लक्ष घालणार आहे. ठेकेदारांना इशारा; कामाचा दर्जा महत्त्वाचा पायाभूत सुविधांची कामे कासवगतीने करणाऱ्या ठेकेदारांना मुख्यमंत्र्यांनी थेट काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला. ठेकेदारांच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा त्यांच्या कामाच्या गतीवर मुख्यमंत्र्यांनी सवाल उपस्थित केले.
