बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
केंद्र सरकारने १५ लाख टन सोया ढेप आयात करण्यास मंजुरी दिल्यास देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२६-२७ च्या खरीप हंगामात प्रति क्विंटल ७०० रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान सोसावे लागेल, अशी भीती ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ही आयात तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. जावंधिया यांनी कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनाही पत्र पाठवले आहे. गेल्या २०२५-२०२६ या वर्षात कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा, गहू, ज्वारी आणि मका यांसारखी अनेक पिके शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने विकावी लागली होती, याकडे त्यांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे. जावंधियांच्या पत्रानुसार, अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले होते, ज्यामुळे कापूस आणि सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. कापसाचे दर ७,०००-७,५०० रुपयांवरून ९,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते, जे आता ८,२००-८,५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. तसेच, सोयाबीनचे दर ४,०००-४,५०० रुपयांवरून ७,०००-७,५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढले होते. भारतीय सोयाबीन जी.एम. (जेनेटिकली मॉडिफाईड) नसून नैसर्गिक असल्याने जागतिक बाजारात भारतीय सोया ढेपेला मोठी मागणी होती. मात्र, भारताने जी.एम. सोयाबीनची आयात सुरू केल्यामुळे ही मागणी आता कमी झाली आहे, असे जावंधिया यांनी नमूद केले. पूर्वी देशातील पोल्ट्री उद्योगाला ३५,००० ते ४०,००० रुपये प्रति टन दराने सोया ढेप मिळत होती, तर शेतकरी ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकत होता. आता सोया ढेपेचे दर ६०,००० ते ६५,००० रुपये प्रति टन झाल्यामुळे पोल्ट्री उद्योगाने केंद्र सरकारकडे १५ लाख टन सोया ढेप आयातीची मागणी केली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर आयात केलेली सोया ढेप भारतात ५०,००० रुपये प्रति टन (म्हणजे ५,००० रुपये प्रति क्विंटल) दराने उपलब्ध होईल. यामुळे देशांतर्गत सोयाबीनच्या दरावर नकारात्मक परिणाम होऊन शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान होईल, असा इशारा जावंधिया यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान स्पष्ट करताना जावंधिया यांनी सांगितले की, एक क्विंटल सोयाबीनपासून ८० किलो सोया ढेप आणि १७ किलो खाण्याचे तेल मिळते. ५० रुपये प्रति किलो (५,००० रुपये प्रति क्विंटल) ढेपेच्या हिशोबाने ८० किलोचे ४,००० रुपये होतात आणि १३० रुपये प्रति किलो तेलाच्या हिशोबाने १७ किलोचे २,२१० रुपये होतात. या गणितानुसार, शेतकऱ्याला प्रति क्विंटल ७०० रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
