केंद्राच्या जागांवरील भाडेकरूंचा सर्वोच्च न्यायालयात लढा:’एनटीसी’च्या कारवाईला उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, वाचा सविस्तर

मुंबईसह देशभरातील केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या (PSUs) आणि कंपन्यांच्या जमिनींवर अनेक दशकांपासून वास्तव्य करणाऱ्या लाखो भाडेकरू आणि चाळकरी नागरिकांसाठी एक मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध जॅम मिलमधील 13 रहिवाशांना घरे खाली करण्यासाठी ‘नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन’ने (NTC) सक्तीच्या निष्कासनाची कारवाई सुरू केली होती. मात्र, या प्रक्रियेला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले असून, यामुळे या रहिवाशांना मोठा तात्पुरता आधार मिळाला आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ‘पब्लिक सेक्टर टेनंट्स अ‍ॅक्शन कमिटी’ने आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एक रिट याचिका दाखल केली आहे. या संवेदनशील विषयावर विविध न्यायालयांकडून आतापर्यंत अनेक परस्परविरोधी निकाल देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा कायदेशीर गोंधळ कायमचा दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या किमान 9 न्यायमूर्तींच्या ‘घटनापीठाची’ स्थापना करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायालयासमोर आकडेवारी सादर या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य स्पष्ट करताना अ‍ॅड. निमेष मेहता यांनी न्यायालयासमोर आकडेवारी सादर केली. त्यांच्या माहितीनुसार, सध्या एकट्या मुंबईत 12 लाखांहून अधिक भाडेकरू, चाळकरी, मिल कामगार, त्यांचे कायदेशीर वारसदार आणि छोटे व्यावसायिक केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागांवर आणि मालमत्तांमध्ये राहत आहेत. या सर्व कुटुंबांवर ‘पब्लिक प्रेमायसेस अ‍ॅक्ट, 1972’ अंतर्गत कोणत्याही पर्यायी निवासाविना किंवा पुनर्वसनाविना घरे रिकामी करण्याची आणि लाखो रुपयांचा दंड भरण्याची टांगती तलवार कायम आहे. न्यायालयात काय युक्तीवाद झाला? याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, हे लाखो भाडेकरू संबंधित वास्तूंमध्ये तेव्हापासून कायदेशीररीत्या वास्तव्यास आहेत, जेव्हा या मालमत्ता खाजगी मिल मालक, स्थानिक संस्था किंवा खाजगी ट्रस्टच्या मालकीच्या होत्या. अनेक दशकांपूर्वी ज्या वेळी या रहिवाशांना या जागा भाड्याने देण्यात आल्या होत्या, तेव्हा या मालमत्ता ‘सार्वजनिक परिसर’ या व्याख्येत अजिबात येत नव्हत्या. त्यामुळे या सर्व रहिवाशांचे वास्तव्य सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे वैध आहे. कालांतराने, जेव्हा केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकरण किंवा अधिग्रहणाची प्रक्रिया राबवून या गिरण्या आणि कंपन्या स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या, तेव्हा हे सर्व जुने भाडेकरू आपोआपच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आले. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या संबंधित सार्वजनिक उपक्रमांकडून या मूळ आणि अधिकृत भाडेकरूंनाच अचानक ‘अनधिकृत’ ठरवले जात आहे. तसेच, त्यांच्यावर ‘पब्लिक प्रेमायसेस अ‍ॅक्ट’अंतर्गत जी सक्तीची आणि एकतर्फी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे थेट उल्लंघन करणारी अन्यायकारक कृती असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. कोणत्याही परिस्थितीत बेदखल करता येणार नाही.. या कायदेशीर लढाईतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांमधील थेट संघर्ष आहे. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार, महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली (DCPR 2034) आणि त्यातील सुधारणांनुसार अशी स्पष्ट तरतूद केली आहे की, कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या पुनर्विकासावेळी प्रत्येक पात्र भाडेकरूला 405 चौरस फुटांचे मोफत पर्यायी घर देण्यात यावे. तसेच, जोपर्यंत हे घर त्यांना प्रत्यक्ष मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना त्यांच्या सध्याच्या जागेवरून कोणत्याही परिस्थितीत बेदखल करता येणार नाही, हा महत्त्वाचा आधार या प्रकरणात मांडण्यात येत आहे. हा मानवी प्रतिष्ठेचा हा राष्ट्रीय प्रश्न- अ‍ॅड. निमेष मेहता देशातील लाखो कुटुंबांच्या अस्तित्वाशी निगडीत असलेल्या या लढ्याबाबत बोलताना अ‍ॅड. निमेष मेहता यांनी अत्यंत परखड मत मांडले. “हा केवळ एखाद्या खाजगी मालमत्तेचा किरकोळ वाद नसून, देशभरातील हजारो-लाखो वृद्ध, पेन्शनधारक, मिल कामगार आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे,” असे ते म्हणाले. ‘नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन’सारख्या (NTC) संस्था राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार पुनर्विकासाचे आणि अतिरिक्त एफएसआयचे (FSI) सर्व फायदे स्वतः पदरात पाडून घेतात. मात्र जेव्हा याच भाडेकरूंना त्यांचा हक्क देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्या संस्था सोयीस्कररीत्या सक्तीच्या निष्कासन कायद्याचा आधार घेऊन त्यांना वाऱ्यावर सोडत आहेत, अशी सडकून टीकाही त्यांनी केली.