बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या ‘युझर चार्जेस’च्या निर्णयाला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. व्यापारी संघटनांनी या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शविल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत, दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या प्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेण्यात आली. त्यानंतर मंत्र्यांनी पुणे बाजार समितीच्या ‘युझर चार्जेस’च्या निर्णयावर स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष समितीही स्थापन करण्यात आली असून, तिला 15 दिवसांत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. पुणे बाजार समितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या विशेष समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आणि सचिव यांचा समावेश आहे. याशिवाय, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधीही या समितीचे सदस्य असतील. ही समिती पुढील पंधरा दिवसांत बैठक घेऊन आपला अहवाल आणि शिफारसी सरकारकडे सादर करेल. या बैठकीत राज्यातील इतर बाजार समित्यांशी संबंधित प्रश्नांवरही विस्तृत चर्चा झाली. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रलंबित विषयांसाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत पणन संचालक, मुंबई बाजार समितीचे सहसचिव आणि सहा व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश असेल. मुंबई आणि पुणे वगळता, राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या प्रश्नांसाठी आणखी एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत पणन संचालकांसह महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने सुचविलेले सात सदस्य आणि बाजार समिती विषयातील तज्ञ सदस्य असतील. या बैठकीला पणन संचालक शरद ज़रे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, दी पूना मर्चंट्स चेम्बरचे उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, सीएएमआयटीचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेअरमन दीपेन अग्रवाल, ग्रोमाचे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, उपाध्यक्ष अमृत जैन आणि एफएएमचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांच्यासह अनेक व्यापारी प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.’युझर चार्जेस’च्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. स्थापन केलेल्या समित्यांच्या अहवालानंतरच या संदर्भात पुढील आणि अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
