बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदारांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा (DSC) गैरवापर करून बोगस प्रमाणपत्रे वाटल्याचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी थेट राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले होते. मंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुंबईतील एमआरए मार्ग पोलिस ठाण्यात उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण?
तक्रारीनुसार, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार यांच्या नावावरील डिजिटल स्वाक्षरीचा (DSC) अधिकार नसतानाही बेकायदेशीरपणे वापर केला जात होता. या स्वाक्षरीचा गैरवापर करून अधिवास, उत्पन्न, ईडब्ल्यूएस आणि वारसा प्रमाणपत्रांसह मोठ्या प्रमाणावर विविध दाखले जारी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. शासकीय यंत्रणेतील सुरक्षिततेचा गैरफायदा घेत हा संपूर्ण प्रकार सुरू होता. चौकशीत धक्कादायक आकडेवारी समोर
महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतर झालेल्या प्राथमिक चौकशीत ८ मे ते ५ जून २०२६ या अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत जारी झालेल्या १,०२३ प्रमाणपत्रांची कसून पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीमध्ये अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. एकूण पडताळणी केलेली प्रमाणपत्रे: १,०२३ नियमानुसार असलेली प्रमाणपत्रे: ८०२ आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसलेली प्रमाणपत्रे: २२१ यावरून तब्बल २२१ प्रमाणपत्रे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे गोळा न करता केवळ डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करून बेधडकपणे वाटण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन दोषी कर्मचाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) मधील कलम ३१९(२), ३३५, ३(५) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (IT Act) मधील कलम ६६(सी), ६६(डी) आणि ७४ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सध्या एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक योगेश साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचे पथक या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे. या रॅकेटमध्ये आणखी कोणा बड्या अधिकाऱ्यांचा हात आहे का, तसेच ही प्रमाणपत्रे कोणाला आणि किती पैशांच्या बदल्यात देण्यात आली, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत. कांदा उत्पादकांना दिलासा:केंद्र सरकारने वाढवला खरेदी दर; आता 1580 वरून 1650 रुपये प्रतिक्विंटलने होणार खरेदी महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बफर स्टॉक कार्यक्रमांतर्गत कांदा खरेदीच्या दरात वाढ करण्यात आली असून आता सरकार 16.50 रुपये प्रति किलो म्हणजेच 1,650 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करणार आहे. सुधारित दर आजपासून लागू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. सविस्तर वाचा
