बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
जाचक व गुंतागुंतीच्या अटींमुळे शेतकरी पीक कर्जमाफिपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित राहणार असल्याने कोणत्याही अटी विनाच ही योजना राबवण्यात यावी, अशी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे करण्यात आली. या मागणीसाठी पक्षाचे पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत प्रशासनाला निवेदनही सादर केले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळाकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली. दरम्यान योजनेतील अटी- निकषांबाबत शुक्रवारी राकाँ शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन महानगराध्यक्ष रफीक सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सादर केले. शेतकऱ्यांच्या भावना, अडचणी आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात याव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकेल, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देताना प्रदेश संघटक सचिव जावेद जकरिया, फिरोज खान, अल्ताफ खान, सरला वरगट, बाबासाहेब घुमरे, ॲड. संदीप तायडे,शाहिद सिद्दीकी यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतील अनेक जाचक व गुंतागुंतीच्या अटींमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे कोणताही भेदभाव न करता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा तसेच योजनेतील विविध अटी रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी राकाँतर्फे करण्यात आली. कर्जमाफीतील अटींबाबत राकाँने महत्त्वाच्या बाबींचा उहापोह केला आहे. सन २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, असे राकाँचे म्हणणे आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) योजनेतील अटींमध्ये शिथिलता आणणे आवश्यक आहे. प्रोत्साहन अनुदानासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अट रद्द करणे गरजे आहे. सन २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. एक रुपयात पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करावी, शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांचे वेळेत नूतनीकरण करावे तसेच पेरणीपूर्वी आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान आणि कृषी उत्पादनांना मिळणाऱ्या कमी भावामुळे शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहेत. त्यामुळे शासनाने शेतकरी हिताचा विचार करून कोणत्याही जाचक अटींशिवाय त्यांना दिलासा द्यावा, असे रफिक सिद्धीकी म्हणाले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता जिल्ह्यातील थकिबाकीदार व अन्य बाबींची चर्चा सुरू झाली आहे. या योजनेनुसार १ एप्रिल २०२९ ते ३० सप्टेंबर २०२५पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेले व ३१ मार्च २०२६पर्यंत कर्ज फेडू न शकलेले शेतकरी कर्ममािफसाठी पात्र आहेत. पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल. तसेच यापूर्वी अर्थात २०१४पासून ते आतापर्यंत जाहीर झालेल्या दोन कर्जमाफी योजनांमध्ये किचकट निकषांमुळे ८१ हजार ३३५ शेतकरी वंचित राहिले होते. त्यामुळे आता निकष जाहीर झाल्यानंतर यापैकि किती पात्र आहेत आणि पुन्हा अटी- लालफितशाहीच्या कारभारामुळे किती शेतकरी वंचित राहतील हे आगामी काळात दिसून येईल.
