यवतमाळ जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळांमध्येसीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतलाअसला, तरी प्रत्यक्षात ३९५ शाळांमधील हामहत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निधीअभावी रखडलाआहे. शिक्षण विभागाने सुमारे ९.८७ कोटीरुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडेसादर करूनही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.परिणामी, नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या उंबरठ्यावरहजारो विद्यार्थी अद्यापही कॅमेऱ्यांच्यासुरक्षाकवचापासून वंचित आहेत. शाळांमधीलसुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाआहे. बदलापूरसह राज्यातील काही संवेदनशीलघटनांनंतर शाळांमधील सुरक्षाव्यवस्थेचा मुद्दाऐरणीवर आला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातीलशाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णयघेण्यात आला. सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील तब्बल१,५३८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा नसल्याचेस्पष्ट झाले. तर केवळ ३३२ शाळांमध्ये कॅमेरेकार्यरत असल्याची माहिती समोर आली.यापार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने प्रथम टप्प्यात३९५ महत्त्वाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्हीबसवण्याचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हानियोजन समितीकडे पाठवला. मात्र अनेक महिनेउलटूनही निधी उपलब्ध न झाल्याने योजनारखडली आहे. त्यामुळे सुरक्षाव्यवस्थेबाबतपालकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
सुरक्षा निकषांमध्ये सीसीटीव्हीचा समावेश करण्याची मागणी सध्या शिक्षण हक्क कायदाअंतर्गतशाळांसाठी इमारत, वर्गखोल्या, शौचालये,पिण्याचे पाणी, ग्रंथालय, क्रीडांगणयांसारखे निकष निश्चित आहेत. मात्रविद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यकअसलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेचा समावेशअद्याप बंधनकारक निकषांमध्ये करण्यातआलेला नाही. त्यामुळे शाळांनी सुरक्षाउपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्याची टीकाहोत आहे. सीसीटीव्हीला अनिवार्यनिकषांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणीआता जोर धरू लागली आहे. नवीनशैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी निधी मंजूरकरून शाळांमध्ये सीसीटीव्ही उभारण्याचीमागणी पालक, शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातीलजाणकारांकडून होत आहे. खासगी व अनुदानितशाळांमध्येही दुर्लक्ष अनेक खासगी आणि अनुदानित शाळांमध्येसीसीटीव्ही बसवलेले नसल्याचे वास्तवसमोर आले आहे. काही ठिकाणी कॅमेरेअसले तरी त्यांची देखभाल, फुटेजसाठवणूक आणि नियमित निरीक्षण याकडेदुर्लक्ष होत असल्याची माहिती समोर येतआहे. ‘देखभाल खर्चाचा भार कोणउचलणार?’ या कारणावरून अनेक संस्थासीसीटीव्ही यंत्रणेकडे पाठ फिरवतअसल्याचे दिसून येते.