महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटांमधील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कोल्हापुरात झालेल्या महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या पहिल्याच अधिवेशनात ठेकेदारांनी केलेल्या धक्कादायक आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. शासकीय कामांच्या ठेक्यांसाठी आमदार, अधिकारी, कर्मचारी आणि मंत्रालयातील विविध स्तरांवर तब्बल 56 टक्के रक्कम कमिशन व इतर खर्चात जाते, असा गंभीर आरोप ठेकेदारांनी जाहीरपणे केला. या आरोपांनंतर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत “हे दलाल सरकार आहे” अशी टीका केली आहे. तसेच सरकारने या ठेकेदारांना त्रास दिल्यास त्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही दिला आहे. ठेकेदारांच्या अधिवेशनात भ्रष्टाचाराचा ‘हिशेब’ जाहीर कोल्हापुरातील महासैनिक दरबार हॉलमध्ये महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाचे पहिले अधिवेशन पार पडले. राज्यभरातील हजाराहून अधिक ठेकेदार या अधिवेशनाला उपस्थित होते. यावेळी यवतमाळचे ज्येष्ठ ठेकेदार प्रवीण उंबरकर यांनी शासकीय कामांतील कथित कमिशनखोरीचे गणित मांडत उपस्थितांना धक्का दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार— अशा विविध खर्चांमुळे कंत्राटाच्या रकमेपैकी सुमारे 56 टक्के रक्कम प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच संपून जाते, असा दावा त्यांनी केला. “विकासकामांवर खर्च होतात फक्त 44 टक्के?” ठेकेदारांनी उपस्थित केलेला सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे विकासकामांच्या दर्जाचा. “जर कंत्राटाच्या रकमेपैकी 56 टक्के रक्कम विविध कमिशन, कर आणि इतर खर्चात जात असेल, तर प्रत्यक्ष विकासकामांवर केवळ 44 टक्के रक्कम खर्च होत असेल. मग त्या कामांचा दर्जा काय असणार?” असा सवाल अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. या विधानानंतर सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, पाणीपुरवठा आणि जिल्हा परिषदांच्या कामांबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. दीड लाख कोटींची बिले थकीत असल्याचा दावा अधिवेशनात ठेकेदारांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा मांडला. राज्यभरातील ठेकेदारांची सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याचा दावा करण्यात आला. काही ठेकेदारांनी तर थकीत बिलांमुळे आर्थिक संकटात सापडून आत्महत्या केल्याचेही अधिवेशनात सांगण्यात आले. त्यामुळे अनेक ठेकेदार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले असून व्यवसाय टिकवणेही कठीण झाल्याची व्यथा मांडण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर निधी मंजूर झाल्याशिवाय नवीन कामे हाती न घेण्याचा ठरावही अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. “शक्तिपीठ महामार्गासाठी पैसे आहेत, पण बिले देण्यासाठी नाहीत?” सरकारच्या आर्थिक धोरणावर प्रश्न उपस्थित करताना प्रवीण उंबरकर यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दाही उपस्थित केला. “सरकारकडे ठेकेदारांची थकीत बिले देण्यासाठी पैसे नाहीत, असे सांगितले जाते. मग हजारो कोटींच्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी पैसे कुठून येतात?” असा थेट सवाल त्यांनी केला. या वक्तव्यानंतर राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि आर्थिक प्राधान्यक्रमांवरही चर्चा सुरू झाली आहे. रोहित पवारांचा सरकारवर घणाघात ठेकेदारांच्या आरोपांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. रोहित पवार यांनी म्हटले की, “ही राज्य सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची पारदर्शक पोलखोल आहे. स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या सरकारने ठेकेदार काय सांगत आहेत, हे कान उघडे ठेवून ऐकावे.” ते पुढे म्हणाले की, सरकारने आधीच मराठी ठेकेदारांची सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची बिले थकवली आहेत. त्यातच कामे देताना कसा आडवा हात मारला जातो, हे आता जगासमोर आले आहे. “हे दलाल सरकार आहे” रोहित पवार यांनी सरकारवर तीव्र टीका करताना म्हटले की, “कमिशन खाणारे हे दलाल सरकार आहे, असेच म्हणावे लागेल.” तसेच उघडपणे आवाज उठवणाऱ्या ठेकेदारांना सरकारने जाणीवपूर्वक त्रास दिला, तर महाराष्ट्र धर्माला जागून त्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. विजय वडेट्टीवारांनीही केली टीका आपल्या ट्विटमध्ये वडेट्टीवार म्हणाले, महायुती सरकारचा स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार आता इतका पारदर्शक झाला आहे की कमिशनचे आकडेही स्पष्ट दिसू लागले आहेत! खुद्द कंत्राटदार सांगत आहेत की आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यापासून विविध स्तरांवर एकूण ४४ टक्के कमिशन द्यावे लागते. त्यानंतर काम झाल्यावर स्वतःचेच पैसे मिळवण्यासाठी पुन्हा ५ टक्के कमिशन द्यावे लागते! मग उरलेल्या पैशातून दर्जेदार रस्ते, पूल आणि विकासकामे कशी होणार? रस्ते पावसात वाहून जातात, कामे अपूर्ण राहतात, आणि इतकी वाईट स्थिती असतानाही शक्तिपीठाचा हव्यास सोडवत नाही… शेतकऱ्यांचे अनुदान थकले, कंत्राटदारांची देणी अडकली, पण नवीन प्रकल्पांच्या घोषणा मात्र धडाक्यात सुरू आहेत. कारण प्रकल्प पूर्ण होण्यापेक्षा त्याचे कमिशन अधिक महत्त्वाचे आहे! जनतेला विकासाचे स्वप्न दाखवायचे आणि सत्ताधाऱ्यांना कमिशनचा विकास घडवायचा! कमिशनखोर सरकार हे महायुतीचे यश म्हणावे लागेल.. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या सरकारने आता कमिशनचे दरही अधिकृतपणे जाहीर करावेत, म्हणजे किमान जनतेला रस्त्यावरून चालताना विकास दिसेल..” सरकारसमोर नवे आव्हान ठेकेदार महासंघाच्या अधिवेशनात झालेले आरोप आणि त्यानंतर विरोधकांनी केलेला हल्लाबोल यामुळे सरकारसमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. विशेष म्हणजे, हे आरोप विरोधी पक्षाने नव्हे तर प्रत्यक्ष शासकीय कामे करणाऱ्या ठेकेदारांनीच जाहीर व्यासपीठावर केले आहेत. त्यामुळे या आरोपांची चौकशी होणार का, संबंधित विभाग स्पष्टीकरण देणार का आणि कथित कमिशनखोरीबाबत सरकारची भूमिका काय असणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अधिवेशनात उपस्थित ठेकेदारांनी राज्यव्यापी ‘काम बंद’ आंदोलनाचा इशाराही दिल्याने हा मुद्दा येत्या काही दिवसांत आणखी गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
