बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा शेतकरी नेते राज्य सरकारविरोधात आक्रमक होताना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलडाणा येथे सुरू केलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून केवळ दिखाऊ आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा गंभीर आरोप करत तुपकर यांनी सरकारविरोधात संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आपल्या निवासस्थानी सुरू असलेल्या या आंदोलनातून तुपकर सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत असून, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेपर्यंत आणि विनाअट सरसकट कर्जमाफी जाहीर होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. ‘आता आश्वासन नको, थेट कर्जमुक्ती हवी’ राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर टीका करताना रविकांत तुपकर म्हणतात की, सध्याच्या योजनेत अनेक जाचक अटी आहेत. त्यामुळे लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. “आता शेतकऱ्यांना केवळ घोषणा आणि आश्वासन नकोत. विनाअट, विना शर्थ आणि सरसकट कर्जमुक्ती हवी,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आंदोलनाला राज्यभरातून प्रतिसाद तुपकर यांनी त्यांच्या आंदोलनाला विविध भागांतून पाठिंबा मिळू लागल्याचा दावा केला आहे. शेतकरी नेते अजित नवले यांनीही या आंदोलनाला समर्थन जाहीर केले आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ बुलडाणा जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यव्यापी स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून वाढते उत्पादन खर्च, शेतीमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र जाहीर झालेल्या कर्जमाफीमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नसल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे. गावागावातून आंदोलनाची ठिणगी रविकांत तुपकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आंदोलनाला मिळणाऱ्या पाठिंब्याची माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, संघर्षाची ठिणगी आता गावागावात पोहोचू लागली आहे. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत डोमरूळ, दहिद बुद्रुक, तांदुळवाडी आणि अंभोडा या गावांतील शेतकऱ्यांनी शासनाच्या कर्जमाफीसंदर्भातील शासन निर्णयाची (जीआर) प्रतीकात्मक होळी करत संताप व्यक्त केला. तुपकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आणि जाचक अटींनी भरलेली कर्जमाफी आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे आता गावागावातील शेतकरी स्वतः पुढे येत असून अन्यायाविरोधात आवाज उठवत आहेत. ‘हा केवळ माझा लढा नाही’ आपल्या पोस्टमध्ये तुपकर यांनी आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा हा केवळ त्यांच्या वैयक्तिक लढ्याला नसून महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हक्कांच्या संघर्षाला असल्याचे म्हटले आहे. डोमरूळ, दहिद बुद्रुक, तांदुळवाडी आणि अंभोडा येथील शेतकऱ्यांनी दिलेला पाठिंबा हा राज्यातील सर्व शेतकरी वर्गाच्या भावना व्यक्त करणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सरकारने तातडीने भूमिका बदलली नाही, तर आंदोलनाची उग्रता टप्प्याटप्प्याने वाढवली जाईल, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आगामी काळात गावागावातून शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि सरकारविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभे राहू शकते. “ही फक्त सुरुवात आहे,” असे म्हणत त्यांनी सरकारला वेळीच जागे होण्याचा इशारा दिला आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर राज्यातील कृषी प्रश्नांवर गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू असताना आता कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या नाराजीमुळे सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. एकीकडे सरकार कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असल्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि आंदोलनकर्ते या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे सरकार पुढील काही दिवसांत या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. रविकांत तुपकर यांचे अन्नत्याग आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही सुरू असून त्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढत असल्याचे चित्र आहे. आंदोलन अधिक व्यापक झाल्यास सरकारवर दबाव वाढू शकतो. विशेषतः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा परिणाम राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात कोणती चर्चा होते, कर्जमाफीच्या अटींमध्ये काही बदल होतो का आणि शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
