मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून 30 जूनपूर्वी राज्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली जाणार आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने दिलेल्या या आश्वासनाची शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा करत आहेत. कर्जमाफीचे नेमके स्वरूप आणि निकष ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एका विशेष अभ्यास समितीची स्थापना केली असून, या समितीचा अहवाल प्राप्त होताच राज्य सरकारकडून अधिकृतपणे कर्जमाफी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे. दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सूचक विधान केले आहे. दत्तात्रय भरणे म्हणाले, डोण लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे, एखाद्या शेतकऱ्यांचे अडीच लाख कर्ज असेल तर या शेतकऱ्याने वरचे 50 हजार रुपये भरले तर 2 लाखांचे कर्ज यावर्षीच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर माफ होईल, असे भरणे यांनी म्हटले आहे. आचारसंहिता असल्यामुळे मला जास्त बोलता येणार नाही पुढे बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले, 2019 च्या कर्जमाफीत जर एखाद्याचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा 10 हजार, 20 हजार जास्त असेल तर त्याला कर्जमाफीत भाग घेता येत नव्हता. त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. ते आजही 2019 मुळे वंचित राहत आहेत, त्या शेतकऱ्यांसाठी काय करता येईल याबाबत निर्णय जाहीर होतील. आचारसंहिता असल्यामुळे मला जास्त बोलता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत निश्चितपणे निर्णय घेतील, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफीतील अटीवरून विरोधक आक्रमक दरम्यान, राज्यात सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा करता येत नसली, तरी या कर्जमाफीतील एका संभाव्य अटीवरून आता मोठे राजकीय घमासान उडाले आहे. हीच वादग्रस्त अट तत्काळ रद्द करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूरमध्ये सलग तीन दिवस उपोषण केल्याने, कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष घोषणेपूर्वीच या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यांच्या उपोषणानंतर आता बुलढाण्यात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी देखील उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर नेमका काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
