राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. या बैठकीत वैद्यकीय क्षेत्र, ग्रामीण पाणीपुरवठा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा देणारे अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आले आहेत. नागपुरातील हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्पासह ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ आणि ‘ड्रोन-रोबोटिक्स’ निर्मितीला चालना देणारे स्वयंचलित प्रणाली धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. नागपुरात ‘हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प’ (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) गंभीर आजारांच्या आणि विविध रोगांच्या निदानामध्ये कमालीची अचूकता यावी, यासाठी नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (NHECP) उभारणीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा मध्य भारतातील एकमेव आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार आहे. यामुळे विविध आजारांचे वेळेत व अचूक निदान करणे शक्य होणार असून, गरजू व सामान्य नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६ जाहीर (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) राज्यातील ग्रामीण भागाला पाणीटंचाईपासून मुक्ती देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ लागू करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास केला जाईल. वेगवेगळ्या विखुरलेल्या योजनांचे एकत्रिकरण करून हे धोरण राबवले जाईल. ग्रामीण भागातील जनतेला स्वच्छ, निर्जंतुक आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे. ‘ड्रोन आणि रोबोटिक्स’साठी नवीन धोरण (इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग) हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषी व इतर क्षेत्रांतील कामांसाठी अत्याधुनिक उपकरणांच्या निर्मितीला गती देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले आहे. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनसह विविध रोबोट्सच्या निर्मितीला यामुळे चालना मिळेल. या क्षेत्रातील संशोधन व विकास (RD) आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षणासारख्या उपक्रमांना याद्वारे मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ची स्थापना (इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग) राज्यात ‘भारत नेट’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अधिक प्रभावी आणि सुधारित पद्धतीने राबवण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (SPV) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा जलद गतीने विस्तार होईल. रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा ‘विकसित भारत – जी राम जी’ (VBG Ram Ji) या योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५’ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार आहेत. यासंबंधीचा अध्यादेश (Ordinance) निर्गमित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. (नियोजन विभाग) जात वैधतेसाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ (नगर विकास विभाग) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचा निर्णय: निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी आणखी ६ महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
