बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पुण्याचे उपमहापौर आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे नेते परशुराम वाडेकर यांनी अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याला प्राथमिक विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, यामुळे समाजात अंतर्गत फूट निर्माण होऊ शकते. मात्र, जर उपवर्गीकरण करणे अपरिहार्य ठरले, तर ते राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच लोकसंख्येच्या अचूक प्रमाणावर आधारित असावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही भूमिका मांडण्यात आली. यावेळी पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, नगरसेवक निलेश अल्हाट, महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, बसवराज गायकवाड, गोविंद साठे आदी उपस्थित होते. वाडेकर यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातींमधील विविध घटक अनेक वर्षांपासून सामाजिक हक्कांसाठी एकत्रितपणे संघर्ष करत आहेत. अशा परिस्थितीत घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे समाजातील ऐक्याला तडा जाण्याची शक्यता आहे. जनगणनेतून प्रत्येक जातीची अचूक लोकसंख्या समोर आल्यानंतरच कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास सर्व घटकांना न्याय मिळू शकेल, असे वाडेकर म्हणाले. राज्यातील उर्वरित 58 अनुसूचित समाजघटकांनाही शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात समान संधी मिळाव्यात, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, 2027 च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही त्यांनी केली. शहराध्यक्ष संजय सोनवणे यांनी काही व्यक्तींवर रामदास आठवले यांच्या वक्तव्याचा संदर्भविरहित विपर्यास करून समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्याचा आरोप केला. यामुळे अनुसूचित समाजघटकांमध्ये अविश्वास आणि संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका त्यांनी केली. जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी तथ्यांचा विपर्यास करून समाजाची दिशाभूल करणे खेदजनक असल्याचेही ते म्हणाले. प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव यांनी माहिती दिली की, अनुसूचित जातींमध्ये एकूण 59 जाती असून उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर दोन समाजांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. हा तणाव कमी करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने राज्यभर ‘सलोखा परिषदांचे’ आयोजन करण्यात येणार आहे. पक्षाने मांडलेल्या मुख्य मुद्द्यांमध्ये अंतर्गत फुटीला विरोध, लोकसंख्येनुसार वाटप, जातीय जनगणनेची प्रतीक्षा आणि घाईघाईने निर्णय नको यांचा समावेश आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत गटबाजी आणि फूट पडू शकते, त्यामुळे याला प्राथमिक स्तरावर पक्षाचा विरोध आहे. जर ते अपरिहार्य ठरले, तर ते सरसकट न करता लोकसंख्येच्या अचूक आकडेवारीनुसार केले जावे. देशात सध्या राष्ट्रीय स्तरावर जातीय जनगणनेचे काम सुरू आहे. या जनगणनेच्या अहवालातून प्रत्येक जातीची खरी आणि अद्ययावत लोकसंख्या समोर येईल. जनगणनेचे अधिकृत आकडे येण्यापूर्वी कोणताही निर्णय घेतल्यास काही वंचित समाजघटकांवर मोठा अन्याय होऊ शकतो, त्यामुळे जनगणनेनंतरच ही प्रक्रिया राबवावी, असे पक्षाने म्हटले आहे.
