उद्धव ठाकरे गटाचे नऊपैकी ६ खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील होणार असल्याच्या चर्चेने मोठी खळबळ उडाली आहे. या सहा खासदारांनी बुधवारी सकाळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे विलीनीकरणासाठी पत्र पाठवल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, या पत्राला किंवा बंडाला संध्याकाळपर्यंत दुजोरा मिळालेला नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे ठाकरेंच्या पक्षाने व्हीप बजावत गुरुवारी बोलावलेल्या बैठकीत ‘आॅपरेशन टायगर’चे वास्तव स्पष्ट होईल. बंडखोर खासदारांनी बुधवारी सकाळी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना आपल्या स्वतंत्र गटाच्या मान्यतेची विनंती करणारे पत्र दिल्याचेही सांगण्यात आले. ठाकरे गटाकडून संजय राऊत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेत बंडखोरांच्या गटाला स्वतंत्र मान्यता देऊ नये, असे निवेदन देण्यात आले. पक्षाचे मुख्य प्रतोद अरविंद सावंत यांनी गुरुवारी (१८ जून) संसद भवनातील कार्यालयात संसदीय दलाची तातडीची बैठक बोलावत सर्व ९ खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी बंडखोरीसाठी खासदारांना प्रत्येकी ५० कोटींची ऑफर दिली असून १५ कोटींचा ॲडव्हान्स पोहोचल्यावर ते विमानात बसल्याचा गंभीर आरोप केला. या पत्रकार परिषदेला ९ पैकी अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे व अरविंद सावंत हे ३ खासदार उपस्थित होते. या वेळी बोलताना राऊत यांचा संयम सुटला व त्यांनी बंडखोरांवर शिवीगाळ करत टीका केली.
बेईमानी त्यांच्या रक्तातच असल्याचे राऊत म्हणाले. पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल बाजूने लावण्यासाठीही ओमराजे निंबाळकरांनावर दबाव आणल्याचा आरोप राऊतांनी केला. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बंडखोरी झाल्याचे दाट संकेत मिळाले. असे असताना दिवसभर या पत्रावर नेमक्या कोणत्या ६ खासदारांची नावे व स्वाक्षरी आहे, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. दिल्लीत कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चेसाठी गेलेले उपमुख्यमंत्री शिंदे पुन्हा ठाण्यात परतल्याचे त्यांच्या पक्षसूत्रांकडून समजले. शिवाय, ठाकरे गटानेही फुट पडलीच नाही असा दावा करत व्हीप जारी केल्याने संभ्रमात भर पडली. त्यामुळे गुरुवारी व्हीप पाळत सर्व खासदार बैठकीला येतात, की, काही खासदार शिवसेनेच्या १९ जून रोजीच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात शिंदेंसोबत दिसतात, यावरच कथित ऑपरेशन टायगरची वास्तविकता अवलंबून आले. खासदारांच्या मतदारसंघात समर्थकांत गोंधळ, निदर्शने खासदार संजय जाधव, ओमराजे निंबाळकर व नागेश पाटील आष्टीकर दिल्लीत गेल्याच्या चर्चेनंतर त्यांच्या निवासस्थानी पोलिस बंदोबस्तही वाढवण्यात आला. काही ठिकाणी ठाकरे समर्थकांनी बंडखोरीविरुद्ध निदर्शने केली. तर निंबाळकर यांनी पक्षासोबत राहावे, असे आवाहन त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर युजर्स करत आहेत. शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मतदारसंघातही शिवसैनिकांनी तीव्र निषेध केला. असेच चित्र यवतमाळ आणि ईशान्य मुंबईतील मतदारसंघातही दिसले. ६ खासदारांना पुन्हा तिकीट, निधी व कायदेशीर कवचही पक्षांतराच्या बदल्यात खासदारांना निवडणूक उमेदवारी, मंत्रिपद, निधी यासारख्या तडजोडी केल्याचे तर्क लढवले जात आहेत. मतदारसंघासाठी कोट्यवधींच्या निधीसोबत प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरीचे आश्वासन देण्यात आल्याचे समजते. एवढेच नव्हे तर ज्या लक्ष्यित खासदारांच्या साखर कारखान्यांमध्ये किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय अनियमिततेची चौकशा सुरू आहेत, त्यांना सत्ताधाऱ्यांकडून पूर्ण कायदेशीर संरक्षणाचे आश्वासन मिळाले आहे. राजकीय वर्तुळात सध्या हीच चर्चा आहे की, सत्ताधारी पक्षाचे हे ‘पॅकेज’ ठाकरे गटात कधीही २०२२ सालानंतरची दुसरी मोठी फूट पडण्याची स्क्रिप्ट प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवू शकते. हे खासदार बंड करण्याची शक्यता 1. नागेश पाटील आष्टीकर, हिंगोली
2. संजय देशमुख, यवतमाळ
3. संजय (बंडू) जाधव, परभणी
4. ओमराजे निंबाळकर, धाराशिव
5. भाऊसाहेब वाकचौरे, शिर्डी
6. संजय दिना पाटील, ईशान्य मुंबई पी.डी.टी. आचार्य, निवृत्त सरचिटणीस, लोकसभा 1 या ६ खासदारांच्या गटाला कोणत्याही पक्षात विलीन होण्याचा अधिकार आहे? नाही, कायद्याने या ६ खासदारांना कोणत्याही पक्षात परस्पर विलीन होण्याचाअधिकार नाही. दोन-तृतीयांश (९ पैकी ६) बहुमत असले तरी ‘मूळ राजकीय पक्ष’ स्वतः दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हे शक्य नाही.
2 फुटलेल्या गटाचे खासदार पक्षाच्या ‘व्हिप’चे उल्लंघन करू शकतात का?
नाही, हा गट पक्षाच्या ‘व्हिप’चे उल्लंघन करू शकत नाही. त्यांनी ठाकरे गटाचा ‘व्हिप’ पाळला नाही तर ते अपात्र ठरवले जातील. हे खासदार ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत, त्याच पक्षाचे सदस्य मानले जातात. 3 लोकसभा अध्यक्ष या गटाला नवीन गट म्हणून मान्यता देऊ शकतात का?
सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत लोकसभा अध्यक्ष या गटाला वेगळा किंवा नवीन गट म्हणून मान्यता देऊ शकत नाहीत. दोन-तृतीयांश सदस्य स्वतःहून विलीन होऊ शकतात हा एक भ्रम आहे. अध्यक्ष हेच सांगून मान्यता देणार नाहीत. 4 शिवसेनेतून वेगळ्या झालेल्या या स्वतंत्र गटासाठी पुढचा मार्ग काय?
त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाऊन स्वतःलाच ‘मूळ पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळवावी लागेल. जर आयोगाने त्यांच्या गटाला ‘खरी शिवसेना (उबाठा)’ म्हणून मान्यता दिली, तरच ते दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतील.
