बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मेळघाटात पावसाळा सुरू होऊनही पाणीटंचाई कायम आहे. चिखलदरा तालुक्यातील मोरगड येथील आदिवासींना गावाशेजारील नदीपात्रात झिरा (छोटा खड्डा) खोदून पाणी मिळवावे लागत आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाने तयार केलेली माखल्याची विहीर बंद पडल्याने नागरिकांना दोन किलोमीटरची पायपीट करून पाणी आणावे लागत आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच ही समस्या भेडसावत आहे. मोरगड गावात गेल्या आठ दिवसांपासून पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांना सुमारे दोन किलोमीटर दूर नदीपात्रात झिरा खोदून पाणी मिळवावे लागत आहे. यामुळे महिला, वृद्ध आणि लहान मुलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, हे पाणी पुरेसे शुद्ध नसल्याने त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. माखला (टेंभुर्णी ढाणा) येथील आदिवासींच्या म्हणण्यानुसार, या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवूनही प्रशासनाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. मोरगडमध्ये पाण्याचा कोणताही नैसर्गिक स्रोत नसल्याने विहीर खोदणे हा पर्याय उपयुक्त ठरत नाही. माखला आणि माखला (टेंभुर्णी ढाणा) हे जोडगाव आहे. माखल्यात ‘हर घर नल से जल’ ही योजना सुरू करण्यात आली होती, परंतु ती काही दिवसांतच बंद पडली. त्यामुळे नागरिकांनी गावापासून दूर एका गळती लागलेल्या पाईपमधून पाणी मिळवणे सुरू केले आहे. माखला टेंभुर्णी ढाण्यासाठी प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र विहीर खोदली होती. त्या विहिरीतील पाणी बाहेर काढण्यासाठी सौर ऊर्जेचीही व्यवस्था केली होती. मात्र, पाण्याचा झरा लवकरच आटल्यामुळे ती योजना बंद पडली. आता दूरवर अधिग्रहित केलेल्या विहिरीवरून बंद पडलेल्या विहिरीशेजारच्या एका शेतातील जुन्या विहिरीत पाईपद्वारे पाणी आणले जात आहे. त्यानंतर नागरिक ते पाणी शेंदून आपली तहान भागवत आहेत. मोरगडमध्येही नळ योजना बंद पडल्याने नागरिकांना गावाशेजारच्या नदीचा आधार घ्यावा लागत आहे. नदीच्या पात्रातही पाणी नसले तरी, अत्यंत खोलगट भागात साचून असलेल्या पाण्यामुळे ओलसर असलेल्या नदीपात्रात झिरे खोदून नागरिक पाणी मिळवत आहेत. प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन या परिस्थितीची पाहणी केली आहे. ते आता उपाययोजनांवर विचार करत आहेत. दरम्यान, गावकऱ्यांनी प्रशासनाकडे सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची आणि बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना त्वरित सुरू करण्याचे प्रयत्न करण्याची मागणी केली आहे. गावकऱ्यांना पुरेसे आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
