विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘तिहेरी तलाक’ , बहुपत्नीत्व आणि ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) या अत्यंत संवेदनशील विषयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदारांमध्ये मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) आमदार सना मलिक यांनी आक्रमक भूमिका घेत “भारतातही कुराणच्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी” असे विधान केले. यावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला आणि सत्ताधारी पक्षातील वैचारिक दुफळी चव्हाट्यावर आली. देवयानी फरांदेंची लक्षवेधी आणि UCCची मागणी भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिकमधील तिहेरी तलाकच्या एका प्रकरणाचा उल्लेख करत लक्षवेधी सूचना मांडली. “तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नित्वासारख्या प्रथेमुळे मुस्लिम महिलांवर मोठा अन्याय होत आहे. पाकिस्तानातही बहुविवाहावर बंधने आहेत, मग भारतात असे का नाही? राज्य सरकार समान नागरी कायदा कधी लागू करणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गृह राज्यमंत्र्यांचे उत्तर: “UCC साठी समिती गठीत करणार” या लक्षवेधीवर उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “देवयानीताईंनी अत्यंत महत्त्वाचा विषय मांडला आहे. समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एका निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त होताच UCC लागू करण्याबाबत पावले उचलली जातील.” “UCC लागू झाल्यानंतर तो देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान लागू होईल. त्यामुळे बहुपत्नीत्वावर देखील आपोआप बंधने येतील.” सना मलिक यांचा आक्रमक पवित्रा: “कुराणची अंमलबजावणी करा” या चर्चेत सहभागी होत आमदार सना मलिक यांनी भाजपच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. “तुम्ही म्हणता पाकिस्तानने हे केले, पण पाकिस्तानने काही नवीन केलेले नाही. कुराणमध्ये जे सांगितले आहे, त्याचीच अंमलबजावणी त्यांनी केली आहे. जर कुराणमध्ये एखादी गोष्ट सांगितली असेल, तर भारतानेही कुराणची अंमलबजावणी करावी, ही आमची मागणी आहे. आम्ही कुराणचे पालन करतो.” त्या पुढे म्हणाल्या की, “फक्त मुस्लिम पुरुषच अनेक महिलांशी लग्न करतात का? दुसऱ्या धर्मांमध्येही बहुपत्नित्व आहेच. फरक एवढाच आहे की, फक्त मुस्लिम धर्मात बहुपत्नित्वासाठी नियम आणि पद्धती सांगितल्या आहेत.” सना मलिक म्हणाल्या, “‘तलाक-ए-हसन’ आणि ‘तलाक-ए-अहसन’ हे प्रकार आम्ही पाळतो. पण ‘तलाक-ए-बिद्दत’ ही एक वेगळी सांस्कृतिक प्रथा होती, तिचा कुराणमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे भारतात जे अस्तित्वातच नव्हते, ते सरकारने रद्द केले.” “हा देश संविधानावर चालतो, कुराणवर नाही!” – भाजपचा पलटवार सना मलिक यांच्या ‘कुराणच्या अंमलबजावणीच्या’ विधानावर भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. भाजपच्या अनेक आमदारांनी सना मलिक यांना रोखत ठणकावून सांगितले की, “तुम्ही आम्हाला कुराणचे लेक्चर देऊ नका. हा देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर (Constitution) चालतो, कुराणवर नाही!” दरम्यान, सभागृहात सना मलिक यांना बोलण्यापासून रोखले जात असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील त्यांच्या मदतीला धावून आले. ते म्हणाले, “सभागृहाची ही परंपरा आहे की कुणीही आपले मत मांडले, तर ते पूर्ण ऐकून घेतले पाहिजे. सना मलिक यांचे मत कुणाला आवडो वा न आवडो, त्यांना बोलण्यापासून रोखणे चुकीचे आहे. मी सना मलिकांच्या भूमिकेला पूर्ण समर्थन देतो.” मनीषा कायंदेंचा ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा याच चर्चेदरम्यान शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या मनीषा कायंदे यांनी ‘लव्ह जिहाद’ आणि तिहेरी तलाकचा मुद्दा उपस्थित केला. “माझ्या मतदारसंघातील काजल सिंग नावाच्या मुलीने ‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकून एका मुस्लीम मुलाशी लग्न केले. आता तीन मुलांसह तिला तिहेरी तलाक देऊन घराबाहेर हाकलून दिले आहे. अशा पीडित महिलांना सरकार न्याय देणार का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर गृह राज्यमंत्र्यांनी “पीडित महिलांना १००% संरक्षण आणि न्याय देण्याचे काम सरकार करेल,” असे आश्वासन दिले. पावसाळी अधिवेशनात ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) आणि ‘तिहेरी तलाक’ या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुतीमध्येच वैचारिक संघर्ष आणि दुफळी पाहायला मिळाली. एकीकडे भाजप आणि शिंदे गट हिंदुत्वाच्या आणि संविधानाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सत्तेत सहभागी असलेल्या अजित पवार गटाच्या आमदारांकडून मुस्लिम कायद्यांचे समर्थन केले जात आहे. यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात आणखी तापण्याची शक्यता आहे. संबंधित बातम्या वाचा… विधिमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित बातमी वाचा… पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस:ड्रग्जची माहिती द्या, नाव गुप्त ठेवून बक्षीस मिळवा; अमली पदार्थ तस्करांचे कंबरडे मोडण्यासाठी फडणवीसांची घोषणा महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. दुसरीकडे, विविध प्रलंबित मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असताना महायुती सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असल्याने आजचे कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
