बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
केंद्र सरकारपाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारनेही ‘समान नागरी कायद्याच्या’ दिशेने मोठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधीमंडळ अधिवेशनात बोलताना दिली. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम लवकरच सुरू होणार असून, राज्य सरकार हा कायदा शंभर टक्के लागू करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी देखील महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आता गृहराज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या अधिकृत माहितीमुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली मसुदा तयार होणार गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट आणि महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी निवृत्त न्यायाधीशांच्या एका विशेष समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर समाजातील ‘बहु लग्न पद्धती’ पूर्णपणे संपुष्टात येईल. या मुद्द्याचा मुख्य मसुद्यात प्राधान्याने समावेश केला जाणार आहे, जेणेकरून विवाह आणि कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सर्वांना समान न्याय मिळेल. फोन किंवा ईमेलवर तलाक देण्याचे दिवस संपले नाशिकमध्ये नुकत्याच घडलेल्या एका धक्कादायक गुन्ह्याचा हवाला देत गृहराज्यमंत्र्यांनी या कायद्याची गरज अधोरेखित केली. नाशिकमध्ये मलिक अस्लम समशेर नावाच्या एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीला फोन/ईमेलवरून तलाक दिल्याचे जाहीर केले आणि अवघ्या ८ दिवसांत त्या महिलेवर जीवघेणा हल्ला केला. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. या घटनेचा निषेध करत योगेश कदम कडक शब्दांत म्हणाले, “अशा प्रकारे केवळ एका फोन कॉलवर किंवा ईमेल पाठवून कोणालाही तलाक देता येणार नाही. अशा विकृत प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठीच राज्यात समान नागरी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. महाराष्ट्रात आता कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.” UCC लागू करणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत उत्तराखंडने देशात इतिहास रचला आहे. उत्तराखंड विधानसभेने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या कायद्याचे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी यासंबंधीच्या समितीने आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला. अखेर २७ जानेवारी २०२५ रोजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात अधिकृतपणे समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. यासह उत्तराखंड हे ‘यूसीसी’ लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही लवकरात लवकर हा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. उत्तराखंडमध्ये राज्याच्या निर्मितीच्या २५ वर्षांनंतर हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रासह देशातील इतर भाजप व महायुतीशासित राज्यांनीही आपापल्या राज्यात समान नागरी कायदा आणण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे आगामी काळात देशाच्या कायदेविषयक रचनेत मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
