बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला रामराम ठोकत 6 खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली. पक्ष सोडताना या सर्व बंडखोर खासदारांनी एकमुखाने एकच कारण पुढे केले होते: “आम्ही विरोधी पक्षात असल्याने विकासकामांसाठी निधी मिळत नव्हता, त्यामुळे मतदारसंघातील कामे करता येत नव्हती.” मात्र, आता ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजने’ची (MPLADS) अधिकृत आकडेवारी समोर आली असून, या खासदारांचा ‘निधीचा दावा’ पूर्णपणे फोल ठरला आहे. “निधी मिळत नव्हता” अशी ओरड करणाऱ्या या खासदारांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन पडून होता, मात्र त्यांनी तो खर्चच केला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आकडेवारीतून उघड झाले आहे. खासदार निधीचा (MPLADS) नेमका मुद्दा काय? संसद सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक गरजांनुसार (रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य सुविधा) विकासकामे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना’ (MPLADS) अंतर्गत दरवर्षी ठराविक निधी दिला जातो. धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर यांच्यासह इतर सर्व बंडखोर खासदारांनी ‘निधी अभावी कामे रखडल्याची’ खंत व्यक्त केली होती. पण प्रत्यक्ष आकडेवारी दर्शवते की, निधीची कमतरता नव्हती, तर उपलब्ध निधी खर्च करण्याबाबतच या खासदारांची उदासीनता होती. बंडखोर खासदारांच्या निधीचे वास्तव (अधिकृत आकडेवारी): आकडेवारीतून धक्कादायक बाबी समोर ईशान्य मुंबईत ‘शून्य’ कामे पूर्ण सर्वात धक्कादायक स्थिती ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांची आहे. त्यांना १४.७० कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यापैकी त्यांनी केवळ १५ लाख ५९ हजार रुपये खर्च केले आहेत. त्यांनी सुचवलेल्या ४० कामांपैकी एकाही कामाची (०) पूर्तता झालेली नाही आणि तब्बल १४.५४ कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात तसेच पडून आहेत. ओमराजेंचे १६.४९ कोटी पडूनच धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी निधी मिळत नसल्याने लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे कठीण झाल्याचे भावनिक कारण दिले होते. मात्र, त्यांच्या खात्यात १८.४७ कोटी मंजूर असताना त्यांनी फक्त १.९७ कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत. वाकचौरे आणि देशमुखांचीही तीच स्थिती: शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी १४.७० कोटींपैकी केवळ ७१ लाख रुपये खर्च केले असून, १३५ पैकी फक्त २ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख यांच्याकडे तब्बल १७.१४ कोटी रुपये खर्च विना पडून आहेत. या आकडेवारीवरून काही महत्त्वाचे राजकीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जर केंद्र सरकारकडून रीतसर कोट्यवधी रुपयांचा खासदार निधी मंजूर झाला होता, तर तो मतदारसंघातील जनतेसाठी खर्च का केला गेला नाही? कामे मंजूर झाल्यानंतर ती पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जो पाठपुरावा करावा लागतो, त्यात हे खासदार कमी पडले का? म्हणूनच “निधी मिळत नव्हता” हा दावा केवळ पक्षांतर लपवण्यासाठी आणि मतदारांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी केलेला एक राजकीय ‘बहाणा’ होता का? सहा खासदारांच्या पक्षांतरानंतर राज्यभरात आधीच राजकीय वातावरण तापले आहे. आता खासदार निधीची ही आकडेवारी समोर आल्याने ठाकरे गटाच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. “स्वतःच्या हक्काचा खासदार निधी जो खर्च करू शकला नाही, तो जनतेचा विकास काय करणार?” असा थेट सवाल आता विरोधकांकडून आणि मतदारांकडून या बंडखोर खासदारांना विचारला जाण्याची दाट शक्यता आहे. मतदारसंघाचा निधी पडून, मग विकास करायला तिकडे गेलात की कंत्राटं घ्यायला?- संजय राऊत संजय दिना पाटील यांनी काही बोलण्यापूर्वी खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. उद्धव ठाकरेंशी भांडण नव्हते तर त्यांनी पक्ष सोडायला नको होता. ज्यांच्याशी त्यांचे भांडण आहे त्यांच्यासंदर्भात मातोश्रीवर येत चर्चा करायला हवी होती. या सर्व गोष्टीचा आणि पक्ष सोडण्याचा काही संबंध नाही. ते हे का सांगत नाहीत की 13 तारखेला त्यांच्याकडे 15 कोटी रुपयांचे खोके आले, त्यानंतर 14 तारखेला पुन्हा 5 कोटी रुपये आले मग मी दिल्लीतील पक्षाच्या बैठकीचा व्हीप धुडकावला आणि गायब झालो त्यानंतर मला उरलेले 35 कोटी रुपये मिळाले हे संजय दिना पाटील यांच्यासह सर्व गद्दारांनी सांगितले पाहिजे, असे उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
