बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू असलेल्या पक्षांतराच्या मालिकेवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) वेगळी भूमिका मांडली आहे. अलीकडेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर राज्यातील पक्षांतराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघात जनमत चाचणी घेणे बंधनकारक करण्याची संकल्पना मांडली आहे. तसेच हा विषय संसदेत उपस्थित करण्यासाठी आपण खासदार संजय राऊत यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. पक्ष बदलायचा असेल तर आधी जनतेचा कौल घ्या संदीप देशपांडे म्हणाले की, पक्षांतर हा केवळ राजकीय विषय नसून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित मुद्दा आहे. एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला पक्ष बदलायचा असेल, तर त्याने आधी आपल्या मतदारसंघातील जनतेचे मत जाणून घ्यावे. जगातील अनेक लोकशाही देशांमध्ये जनमत चाचणीची संकल्पना अस्तित्वात आहे. त्याच धर्तीवर भारतातही अशी व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, लोकांनी जर पक्षांतराला मान्यता दिली तर कोणतीही अडचण नाही. मात्र, जनमत विरोधात गेले, तर संबंधित लोकप्रतिनिधीने नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा. विरोधी पक्ष कमकुवत झाला तर सरकारवर नियंत्रण कोण ठेवणार? देशपांडे यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, लोकशाहीत सक्षम विरोधी पक्ष असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करू लागले, तर सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कोण पार पाडणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, विरोधी पक्षाने या विषयावर अशासकीय विधेयक आणावे. विधेयक मंजूर होणे वेगळा मुद्दा असला तरी निदान संसदेत या विषयावर गंभीर चर्चा सुरू होईल. संजय राऊतांना भेटून संसदेत मुद्दा मांडण्याची विनंती करणार या संकल्पनेबाबत समाजात व्यापक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत संदीप देशपांडे म्हणाले, “मी खासदार संजय राऊत यांची भेट घेऊन हा विषय संसदेत मांडण्याची विनंती करणार आहे. जनमत चाचणीसारख्या व्यवस्थेवर चर्चा व्हायला हवी.” ते पुढे म्हणाले की, सामान्य नागरिकाला केवळ पाच वर्षांतून एकदाच मतदानाचा अधिकार मिळतो. मात्र एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलत असेल, तर त्या निर्णयावर मतदारांना आपले मत व्यक्त करण्यासाठी कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध नाही. ही उणीव दूर करण्याची गरज आहे. सर्व पक्षांसाठी समान नियम असावेत देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची भूमिका कोणत्याही एका पक्षापुरती मर्यादित नाही. उद्या भाजपचा एखादा खासदार काँग्रेसमध्ये जायचा निर्णय घेत असेल, तरी त्यालाही जनमत चाचणीला सामोरे जावे लागावे, अशीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “ही भूमिका केवळ शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा इतर कोणत्याही पक्षापुरती नाही. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर करण्यापूर्वी मतदारांचा कौल घेणे आवश्यक असले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार किंवा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जनमत चाचणी घेण्यास तयार नसतील, तर एखाद्या स्वतंत्र आणि तटस्थ संस्थेमार्फत ही प्रक्रिया राबवता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. ब्रिटनने युरोपियन संघातून बाहेर पडण्यापूर्वी ‘ब्रेक्झिट’साठी जनमत चाचणी घेतली होती, त्याचा दाखला देत देशपांडे म्हणाले, “इच्छाशक्ती असेल तर मार्ग नक्की सापडतो. लोकांना काय वाटते, हे जाणून घेण्यासाठीही लोकशाहीत प्रभावी यंत्रणा असायला हवी.” संदीप देशपांडे यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावामुळे पक्षांतराच्या राजकारणावर नव्या प्रकारची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
