सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ न्यायालयाने भाजपचे आमदार नीतेश राणे, प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांना मोठा कायदेशीर दणका दिला आहे. ‘संविधान बचाव’ आणि ओबीसी आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनाशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने या तिन्ही नेत्यांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. वारंवार न्यायालयाच्या सुनावणीला गैरहजर राहिल्यामुळे न्यायालयाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण २६ जून २०२१ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपने ‘संविधान बचाव’ आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात माजी आमदार राजन तेली, आमदार नीतेश राणे, नीलेश राणे आणि प्रसाद लाड यांच्यासह एकूण ४२ जणांचा आरोपी म्हणून समावेश आहे. न्यायालयाच्या तारखांना वारंवार गैरहजेरी या प्रकरणाची सुनावणी कुडाळ न्यायालयात सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीला नीलेश राणे, राजन तेली आणि इतर काही आरोपी न्यायालयात हजर होते. मात्र, आमदार नीतेश राणे, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांच्यासह अन्य पाच जण गैरहजर राहिले. नीतेश राणे यांच्या वकिलांनी त्यांच्या गैरहजेरीबाबत न्यायालयात सवलतीचा अर्ज दिला होता. मात्र, न्यायालयाने हा विनंती अर्ज फेटाळून लावला. यापूर्वीही सुनावणीच्या अनेक तारखांना हे नेते गैरहजर राहिल्याचे निदर्शनास आल्यावर, न्यायालयाने कडक पवित्रा घेत थेट अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. आता पुढे काय होणार? अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी झाल्यामुळे या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आता त्यांना न्यायालयात स्वतः हजर होऊन हे वॉरंट रद्द करून घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. अन्यथा, तांत्रिकदृष्ट्या पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
