बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नशिबी असलेली अवहेलना आणि आर्थिक संकटाचे भीषण वास्तव काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी एका फेसबुक पोस्टद्वारे समोर आणले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने 198 किलो कांदा विकल्यानंतर त्याच्या हातात केवळ 22 रुपये पडले असून, ही घटना सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचे जिवंत उदाहरण असल्याची टीका नाना पटोले यांनी केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लाडजळगाव येथील गोरक्ष दराडे या शेतकऱ्याच्या हिशोबाची पावती नाना पटोले यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. शेतकऱ्याने 198 किलो कांदा विकला. त्याचे त्याला 298 रुपये मिळाले. वाहतूक, मजुरी आणि इतर खर्च वजा जाता शेतकऱ्याच्या हातात केवळ 22 रुपये पडले. या घटनेचा दाखला देत नाना पटोले यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र त्या केवळ कागदावरच मर्यादित आहेत. १९८ किलो कांदा २९८ रुपयांना विकावा लागणे आणि त्यानंतर शेतकऱ्याच्या पदरात केवळ २२ रुपये पडणे, हे या सरकारचे मोठे अपयश आहे.” नाना पटोले यांची पोस्ट जशास तशी… गोरक्ष दराडे या शेतकरी बांधवाने चार गोणी कांदे बाजारात विक्रीसाठी नेले. पिकासाठी घेतलेलं कर्ज, घाम गाळून केलेली मेहनत, पाणी-खत-औषधांचा खर्च सगळं बाजूला ठेवलं, तर १९८ किलो कांद्यासाठी फक्त २९८ रुपये त्याला मिळाले आणि इतर खर्च वगळून फक्त त्याच्या हातात निव्वळ २२ रुपये आले. हे तर सरकारच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण आहे. कांद्याच्या गोणीसाठीच १६० रुपये खर्च झाला. म्हणजे शेतकऱ्याने माल विकून काही कमावलं नाही, उलट तो आणखी तोट्यात गेला. अर्धा एकर कांद्याला सुरवातीपासून २० ते २५ हजार रुपये खर्च येतो आणि तो विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्या बदल्यात २२ रुपये मिळत असतील, तर ही मोठी शोकांतिका आहे. हे कुठलं शेतकरी हिताचं सरकार आहे? जिथे शेतकऱ्याच्या मालाला कवडीमोल भाव आणि बाजारात दलाल, व्यापारी व यंत्रणा मात्र सुस्थितीत! सरकार मोठमोठ्या घोषणा करते, जाहिरातींमध्ये शेतकऱ्याचा फोटो वापरते, पण प्रत्यक्षात शेतकरी उद्ध्वस्त होतोय याकडे डोळेझाक करते. ना हमीभावाची ठोस अंमलबजावणी, ना उत्पादन खर्चावर आधारित दर, ना बाजार व्यवस्थेवर नियंत्रण, सगळं काही कागदावरच. सरकार जर अजूनही झोपेत राहिलं, तर शेतकरी रस्त्यावर येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी या संवेदनाहीन सत्ताधाऱ्यांची असेल. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जाहीर केलेली कर्जमाफी जूनपर्यंत सरकार जाहीर करणार आहे. तोपर्यंत असे कितीतरी शेतकरी कर्जबाजारी होतील याचे भान ठेवून सरकारने येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीमालाला गॅरंटेड हमीभाव देणारा कायदा करावा, जेणेकरून १९८ किलोग्राम कांदा २९८ रुपयांत विकला जाणार नाही.
