बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये पुन्हा एकदा जुंपली आहे. डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांचे एकत्रित ३ हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सरकारच्या हालचालींना काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. हे पैसे निवडणुकीनंतरच वितरित करावेत, अशी मागणी काँग्रेसने राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडाडून टीका केली असून, काँग्रेसचा माता-भगिनींबद्दलचा द्वेष पुन्हा एकदा उघड झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या अगदी आदल्या दिवशी १ कोटीहून अधिक महिला मतदारांच्या खात्यात ३ हजार रुपये जमा करणे, हा मतदारांना प्रभावित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. ही कृती म्हणजे एक प्रकारची ‘सामूहिक सरकारी लाच’ असून यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आमचा या योजनेला विरोध नाही, मात्र निवडणुकीच्या निष्पक्षतेसाठी हे पैसे मतदानानंतरच दिले जावेत, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे. नात्यात विष कालवणारी काँग्रेस – बावनकुळे काँग्रेसच्या या पत्रावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. “महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींबद्दलचा द्वेष काँग्रेसमध्ये ठासून भरला आहे. आमच्या माता-भगिनींच्या चेहऱ्यावरचा आनंद काँग्रेस नेत्यांना बघवत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संक्रांतीच्या पर्वावर बहिणींच्या संसाराला हातभार लावण्यासाठी ही रक्कम देत असताना, त्यात मिठाचा खडा टाकण्याचे काम काँग्रेस करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही काँग्रेसची ‘जहरी विचारधारा’ असून राज्यातील महिला त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत, असेही बावनकुळे म्हणाले. संक्रांतीच्या मुहूर्तावर राजकारण तापले महायुती सरकार संक्रांतीच्या निमित्ताने महिलांना दोन महिन्यांचा हप्ता एकत्रित देण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, निवडणुकीच्या तारखा आणि या वितरणाची वेळ यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसने यापूर्वीही या योजनेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याची आठवण करून देत बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर ‘महिला विरोधी’ असल्याचा शिक्का मारला आहे. आता या प्रकरणावर राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार आणि १० लाखाहून अधिक महिलांना मतदानापूर्वी हे पैसे मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
