राज्यातील लाडक्या बहिणींना संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा दिलासा मिळाला असून, यंदाच्या महिन्यातील 1500 रुपयांचा हफ्ता आजपासून त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होऊ लागला आहे. सकाळपासूनच अनेक महिलांच्या मोबाईलवर बँक मेसेज येऊ लागल्याने या योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे चित्र आहे. राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना आणि आदर्श आचारसंहिता लागू असताना, निवडणूक आयोगाने नियमित लाभ देण्यास परवानगी दिल्यामुळे हा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, एकरकमी तीन हजार रुपये देण्याच्या चर्चांना आयोगाने स्पष्टपणे मज्जाव केल्याने या निर्णयाला राजकीय तसेच प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. या काळात कोणत्याही नव्या योजना, नवीन लाभार्थी किंवा मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा करण्यास मनाई असते. याच कारणामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट नकार दिला. मात्र, आधीपासून सुरू असलेल्या आणि नियमित स्वरूपातील लाभ देण्यास आयोगाने परवानगी दिली. त्यामुळे डिसेंबर महिन्याचा 1500 रुपयांचा हफ्ता आजपासून लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने 14 जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे मिळून 3000 रुपये जमा होणार, अशा आशयाच्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. या दाव्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी दाखल झाल्या. काही राजकीय पक्ष आणि नागरिकांनी हा प्रकार आचारसंहितेचा भंग ठरतो का, असा सवाल उपस्थित केला. याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने थेट मुख्य सचिवांकडे याबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात महत्त्वाची बाब स्पष्ट करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशानुसार, निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेल्या विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे. मात्र, त्या योजनांचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देणे, नवीन लाभार्थी निवडणे किंवा लाभाच्या रकमेबाबत बदल करणे हे आचारसंहितेच्या विरोधात ठरते. हीच भूमिका निवडणूक आयोगाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत घेतली. योजनेचा नियमित लाभ मात्र अग्रिम लाभ देता येणार नाही या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले की, योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; मात्र अग्रिम लाभ देता येणार नाही आणि कोणत्याही नव्या लाभार्थीची निवडही करता येणार नाही. त्यामुळे, तीन हजार रुपयांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले असले तरी किमान 1500 रुपयांचा नियमित हफ्ता तरी वेळेत मिळणार असल्याने कोट्यवधी लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळाला आहे. आयोगाच्या या निर्णयानंतर प्रशासनाने तत्काळ हालचाली करत आजपासून रक्कम थेट बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. 15 जानेवारी रोजी मतदान राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील काही घटकपक्षांच्या उमेदवारांकडून सोशल मीडियावर 14 जानेवारीपूर्वी तीन हजार रुपये खात्यात जमा होणार असल्याचे दावे करण्यात येत होते. यामुळे विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. मकर संक्रांतीच्या दिवशी निधी वितरित करणे म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग नाही का? असा थेट सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत स्पष्ट भूमिका घेतली. 1500 रुपयांचा हफ्ता वेळेत मिळाल्याने समाधान अखेर आचारसंहितेच्या कात्रित अडकलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मर्यादित का होईना, पण मोकळा श्वास मिळाला आहे. तीन हजार रुपयांची अपेक्षा पूर्ण न झाली असली तरी, नियमित 1500 रुपयांचा हफ्ता वेळेत मिळाल्याने अनेक महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मतदानाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी सुरू झालेल्या या निधीवितरणामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना पुन्हा एकदा धार आली असली, तरी निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट आदेशांमुळे हा वाद तात्पुरता तरी शांत झाल्याचे दिसून येत आहे.
