विरोधी पक्षनेता न नेमणे हा निर्लज्जपणा:सरकार एक नंबरचे डरपोक, लोकशाहीची गळचेपी होत असल्याचा संजय राऊतांचा आरोप

“राज्याच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसणे ही केवळ महाराष्ट्र सरकारसाठीच नाही, तर देशाच्या सरकारसाठीही लाजिरवाणी बाब आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याला महत्त्वाचे स्थान असताना, जाणीवपूर्वक हे पद रिक्त ठेवणे हा निर्लज्जपणा आहे. सरकार आपली कोंडी होईल या भीतीपोटी विरोधी पक्षनेता नेमत नसेल, तर हे सरकार एक नंबरचे डरपोक आहे,” अशा शब्दांत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे. मात्र, या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेता नसणार आहे. यावरून संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून शक्य असेल तिथे विरोधी पक्षनेता देण्याचे टाळतात. लोकसभेत राहुल गांधी यांना बाहेर काढण्याचे कारस्थान सुरू आहे, तर महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेता येऊ नये म्हणून चक्क कायदे बदलले जात आहेत, असा दावा संजय राऊत यांनी केला. लोकशाही मार्गाने मुख्यमंत्री व्हायचे आणि त्याच लोकशाहीतील महत्त्वाचे पद नाकारायचे, हे कृत्य लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले. भास्कर जाधवांच्या नावावरून सरकारला टोला विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी महाविकास आघाडीने भास्कर जाधव यांचे नाव देऊन मोठा काळ लोटला आहे. यावर भाष्य करताना राऊत म्हणाले, “विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेतेपदासाठी महाविकास आघाडीने भास्कर जाधव यांचे नाव देवून एक कालखंड लोटला. पण भास्कर जाधव नकोत, हे ठरवणारे तुम्ही कोण? विधान परिषदेत काही निर्णय झालेले आहेत. तिथेही विरोधीपक्षाला ते पद द्यायचे नाही, यासाठी कारस्थाने केली जात आहेत. हे महाराष्ट्राच्या ज्या मातीतून डॉ. आंबेडकर यांनी संविधान निर्माण केले, त्या राज्यात लोकशाहीची अशी गळचेपी आणि हत्या होत असेल तर त्याची इतिहासात काळ्याकुट्ट शाहीत नोंद होईल.” अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याची मागणी संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवरही कडक टीका केली. ते म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर जी व्यक्त बसलेली आहे. त्या व्यक्तीचे पॉलिटिकल कॅरेक्टर पाहता, ते निर्णय घेतील की नाही? हा पहिला प्रश्न आहे आणि घेतला तर काय असेल? ही सुद्धा शंका लोकांना आहे. जी व्यक्ती जमिनीचा कब्जा करण्यासाठी गावात जाऊन भानगडी करते, ती विधानसभा अध्यक्ष आहे. जी व्यक्ती विधानसभेच्या अध्यक्षपदी बसून पक्षांतराच्या बाबतीत खोटा आणि भंपक निर्णय देते, संविधानाच्या विरोधात. त्यांच्याकडून तुम्ही काय अपेक्षा करणार? त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला पाहिजे, असे माझे म्हणणे आहे.” विरोधीपक्ष नेत्याची परंपरा मोडीत काढल्याचा आरोप तुमचे बहुमत असेल, पण विधानसभा अध्यक्ष ज्या पद्धतीने वागत आहेत. याला लोकशाही भाषेत मनमानी आणि झुंडशाही अशापद्धतीने विधीमंडळ चालवले जात आहे. तुमच्या अधिकाराच्या गोष्टी सांगताय कुणाला? तुम्हाला अधिकार दिले कुणी? तुम्हाला लोकशाही आणि संविधानाने अधिकार दिलेत. तुम्ही आज आहात, उद्या नाही. पण तुम्ही या परंपरा तोडत आहात आणि त्या आसनावर बसून तुम्ही व्यक्तीगत स्वार्थ आणि हित पाहत आहात, हे अनेकदा उघड झाले आहे. हाच मुद्दा विधानसभेत आणि विधिमंडळात आला पाहिजे, असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.