महिलांच्या छळासंदर्भात प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करावा:आमदार सुलभा खोडके यांची अधिवेशनात मागणी‎

महिला अत्याचार व लैंगिक छळाच्या प्रकरणांतील तक्रारींचा राज्य महिला आयोगाकडे प्रलंबित असलेला मोठा भार कमी करून पीडित महिलांना त्वरित न्याय मिळावा, अशी मागणी आमदार सुलभा संजय खोडके यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे केली. आमदार खोडके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीनुसार, १ एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्य महिला आयोगाकडे महिला अत्याचाराच्या १६,६०८ तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यापैकी २,७७७ तक्रारी प्रलंबित आहेत. बलात्काराच्या ४,४९७ प्रकरणांपैकी ७३३ तक्रारी अद्याप निकाली निघालेल्या नाहीत. तसेच एप्रिल २०२६ मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या १७६ तक्रारी दाखल झाल्या असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. महिला आयोगाची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी, आरोपींना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी शासनाने कोणती पावले उचलली आहेत, तसेच पोलिस आयुक्तालये व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना कोणते निर्देश देण्यात आले आहेत, याबाबत त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले. ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची संख्या वाढविण्यात आली आहे का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबतही आमदार खोडके यांनी चिंता व्यक्त केली. सन २०२५ मध्ये अपहरण, लैंगिक अत्याचार, बालमजुरी आणि मानवी तस्करीसह २५ हजारांहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली असून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे सुमारे १,६०० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील प्रकरणांबाबत महिला आयोगाने मागवलेल्या विशेष अहवालावर शासनाने काय कारवाई केली, याचीही माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. महिला आयोगातील प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याने महिला व बाल विकास मंत्र्यांनी याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. आता काय निर्णय होणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी उत्तरात सांगितले की, राज्य महिला आयोगाकडे प्राप्त तक्रारींचे हुंडा, लैंगिक असमानता, जातीभेद, बलात्कार, सायबर गुन्हे, लिंगाधारित हिंसाचार व अंधश्रद्धा अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३,७६४ तक्रारींवर कार्यवाही पूर्ण झाली असून ७३३ तक्रारी अंतिम अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य महिला आयोगाने पोलीस अधीक्षकांकडून अहवाल मागविला आहे. राज्यातील बलात्कार व पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी १३८ जलदगती न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालय व जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयांमध्ये विशेष बाल पोलिस पथक कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश शासनाने दिल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली.