प्रतिनिधी | अमरावती केंद्र सरकारने विदर्भाच्या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष केल्याचे परिणाम विदर्भ भोगतो आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व वाढत्या बेरोजगारीने सध्या विदर्भ ग्रासलेला आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद तीन नुसार वेगळा विदर्भ देण्यात यावा, अशी मागणी विदर्भवाद्यांनी केली आहे. त्यासाठी येथे निदर्शने करुन सरकारविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. १ मे १९६० रोजी विदर्भ महाराष्ट्रात जबरदस्तीने ढकलण्यात आला. जनतेची मागणी नसतानाही हा भूभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट केला गेला. त्यानंतर विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्र नष्ट करण्यात आले. नव्याने सुरु झालेले औद्योगीकरण महाराष्ट्राने याभागात येऊ दिले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की सध्या विदर्भात प्रचंड प्रमाणात बेकारी वाढली आहे. मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे या शहरांसाठी महाराष्ट्र सरकारने वेगवेगळ्या योजना तयार केल्यात पण विदर्भाकडे प्रचंड दुर्लक्ष करण्यात आले. विदर्भाच्या नैसर्गिक संसाधनाचा पद्धतशीर उपयोग करून संपत्ती मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात निर्माण केली. संपत्ती बरोबर मनुष्यबळ जाणारच परिणामी विदर्भातील एक खासदार व चार आमदारही अलिकडे कमी झाले, आदी मुद्द्यांची मांडणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनात विदर्भ राज्य पार्टीचे शहराध्यक्ष रियाज खान, महिला अध्यक्ष सुषमा मुळे, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या महिला अध्यक्षा रंजना मामर्डे व पश्चिम विदर्भ प्रमुख प्रा. पी आर राजपूत, कोर कमिटी सदस्य प्रकाश लढ्ढा, पश्चिम विदर्भ सोशल मीडिया प्रमुख संकेत चौधरी, पद्मा राजपूत, पांडुरंग बिजवे, अनिल वानखडे, सतीश प्रेमलवार, अफसर भाई, अशोक हांडे, प्राध्यापक शरद पुसदकर, डॉ. विजय कुबडे, साहेबराव इंगळे, जीवन पचगाडे, अशोकराव राणे आदींनी सहभाग घेतला.
