दिव्य मराठी एक्स्प्लेनर:प्रदूषण रोखण्यामध्ये संभाजीनगरची मजल 50 टक्क्यांवर; मुंबई नापास, एमपीसीबीच्या 61% तपासण्या कागदावरच!

कारखान्यांच्या तपासण्या न करण्यामागे दिले अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण उद्योगांमधून बाहेर पडणाऱ्या विषारी सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) राज्याच्या पातळीवर कुचकामी ठरले आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालानुसार, राज्यात नियोजित भेटींपैकी तब्बल ६१ टक्के भेटी केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. म्हणजेच दर १०० कारखान्यांमागे ६१ ठिकाणी अधिकारी फिरकलेच नाहीत. राज्याची सरासरी तळाला असताना छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाने मात्र अचूक नियोजनाच्या जोरावर ५० टक्क्यांहून अधिक भेटी पूर्ण करत राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. राज्यात ढिसाळ नियाेजनामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास हाेताेय राज्यात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची २०४ पदे मंजूर असताना केवळ १४७ अधिकारी कार्यरत आहेत. शासनाने एनजीटी प्रकरणांचा बहाणा पुढे केला असला तरी अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचे कॅगने ठणकावले आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अति-प्रदूषणकारी साखर, कागद व औषध कंपन्या सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडून भूजल धोक्यात आणत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर पुढे का? वाळूज, शेंद्रा आणि चिकलठाणा अशा मोठ्या वसाहती एकाच पट्ट्यात असल्याने एकाच भेटीत अनेक कारखान्यांची तपासणी करणे सोपे झाले. तसेच अधिकाऱ्यांनी रेड (अति-प्रदूषणकारी) श्रेणीतील कारखान्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून प्रत्यक्ष फील्डवर जाण्याला प्राधान्य दिले. मुंबईचा सुमार कारभार मुंबईत आठ क्षेत्रीय अधिकारी दिमतीला असूनही केवळ २९.३६ टक्केच भेटी पूर्ण झाल्या, जे राज्यात नीचांकी आहे. याउलट चंद्रपूरसारख्या संवेदनशील भागात एका अधिकाऱ्याने ३७ टक्के भेटींचे लक्ष्य गाठले. तपासणीचे नियम काय? लाल गट : मोठ्या उद्योगांना दर ३ महिन्यांनी, मध्यमला ६ महिन्यांनी तर लघु उद्योगांना वर्षातून एकदा भेट. केशरी गट : मोठ्या उद्योगांची दर ६ महिन्यांनी, तर मध्यमची वर्षातून एकदा तपासणी. हिरवा गट : या उद्योगांना २ ते ३ वर्षांतून एकदा भेट देणे बंधनकारक आहे.