विरोधकांचा PM मोदींवर घणाघात:म्हटले – ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून जनतेला ‘तेल कमी खा’ असे सांगून त्यांची थट्टा करणे, हा कसला न्याय?

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला काटकसरीच्या केलेल्या आवाहनाचा खरपूस समाचार घेतला आहे. देशाला बरबाद करण्याचा कार्यक्रम तुम्ही करायचा आणि जबाबदारी मात्र जनतेने घ्यायची. आता निवडणुका संपल्या की लगेच त्यांना त्याग आठवला. निवडणुका झाल्यामुळे त्यांना निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा खर्च करू नका असे म्हणता येणार नाही, असे या पक्षांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी इराण विरुद्ध अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला काटकसर करण्याचे आवाहन केले. आपल्याकडे मोठ्या तेल विहिरी नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या जागतिकि संकटाचा भारतावर अधिक परिणाम होत आहे. त्यामुळे आपण स्वयंपाकाचे तेल, पेट्रोल, डिझेल, गॅस आदींचा कमी वापर केला पाहिजे. यावर उपाय म्हणून ज्या शहरांत मेट्रो आहे, तेथील लोकांनी मेट्रोचा वापर करावा. बैठकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग व वर्क फ्रॉम होम सारख्या पर्यायांचा वापर करावा, असे ते म्हणाले. आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या या आवाहनावरून केंद्र व राज्य सरकारला टोला हाणला आहे. जनतेला तेल कमी खा असे सांगून त्यांची थट्टा करायची, हा कसला न्याय? महाराष्ट्र काँग्रेसनेही या प्रकरणी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. जनतेला तेल कमी खा असे सांगून त्यांची थट्टा करायची, हा कसला न्याय? असा सवाल काँग्रेसने या प्रकरणी उपस्थित केला आहे. काँग्रेस आपल्या पोस्टमध्ये म्हणते, परदेशात जाऊन तिथल्या नेत्यांसमोर मोठमोठ्याने हसणे, यालाच परराष्ट्र धोरण समजणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी आता थेट जनतेच्या खाण्यापिण्यावर आणि जगण्यावर निर्बंध आणणारे 8 अजब सल्ले दिले आहेत. पेट्रोल-डिझेल जपून वापरा, खाद्यतेलाचा वापर कमी करा, वर्षभर सोनं खरेदी करू नका, परदेशी प्रवास टाळा आणि वर्क फ्रॉम होम करा; असे उपदेश देऊन सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकत आहे. एकीकडे भारतीयांनी विदेशात प्रवास करायचा नाही असा त्याग शिकवायचा मात्र स्वतः पंतप्रधान 8 हजार कोटींच्या आलिशान विमानात बसून सरकारी पैशांनी परदेश दौरे करणार, ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवायचे आणि दुसरीकडे जनतेला ‘तेल कमी खा’ असे सांगून त्यांची थट्टा करायची, हा कसला न्याय ? सामान्य माणसाने आपल्या मूलभूत गरजांचा त्याग करायचा आणि सरकारने मात्र इव्हेंटबाजीवर कोट्यवधी उधळायचे, ही ढोंगीपणाची अत्युच्च लक्षणं आहेत. 2008 मध्ये जेव्हा जागतिक स्तरावर भीषण आर्थिक मंदी आली होती, तेव्हा भारताने सोने विकले नाही किंवा जनतेला उपाशी राहण्याचे आवाहन केले नाही; कारण तेव्हा देशाकडे आर्थिक जाण असलेले नेतृत्व होते. आज मात्र कोणतंही जागतिक संकट नसताना केवळ चुकीच्या धोरणांमुळे रुपया रसातळाला गेला असून विदेशी चलन वाचवण्यासाठी जनतेच्या ताटातील तेल कमी करायची वेळ आली आहे. 2008 मध्ये अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी ‘व्हिजन’ होतं, तर 2026 मध्ये फक्त सामान्यांचा छळ करणारे ‘सल्ले’ आहेत. 2008 चे संकट नैसर्गिक होते, पण आजची ही आर्थिक आणीबाणी पूर्णपणे मोदी सरकारच्या अपयशातून निर्माण झाली आहे, ज्याचे खापर आता ‘त्यागा’च्या नावाखाली जनतेच्या माथी मारले जात आहे. पंतप्रधान मोदींचे आवाहन म्हणजे दरवाढीचे संकेत रोहित पवार म्हणाले, तेल कमी खा, पेट्रोल-डिझेल जपून वापरा, असा काटकसर करण्याचा सल्ला पंतप्रधान मोदी साहेबांनी देशाला दिला.. आजच्या युद्धजन्य परिस्थितीत हा सल्ला योग्य असला तरी याची सुरवात केंद्र सरकारने स्वतःसह देशातील सर्व भाजपशासित राज्यांनी केली तर ते अधिक योग्य ठरेल. आता भाजपाने टार्गेट ठेवलेल्या राज्यातील निवडणुका तर झाल्या आहेत, त्यामुळं ‘निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा खर्च करु नका’ असं आता म्हणता येणार नाही, पण ठराविक राज्यातील बड्या कंत्राटदारांना हाताशी धरून दलाली खाऊ नका… भ्रष्टाचार करु नका.. उधळपट्टी करु नका… अनावश्यक वाहनांचा ताफा घेऊ नका… अभ्यासाच्या नावाखाली परदेश दौरे करु नका… हे भाजपशासित राज्यांना आणि विशेषतः महाराष्ट्र सरकारला आधी सांगण्याची गरज आहे. असं केलं तर कदाचित जनतेला काटकसर करण्याची गरजही पडणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे चुकीच्या परराष्ट्र धोरणामुळं देश अडचणीत येऊ नये यासाठी सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन सहमतीने परराष्ट्र धोरण आखलं तर सरकारवर कुणी टीकाही करणार नाही आणि देशही अडचणीत येणार नाही. आता निवडणुका झाल्याने पंतप्रधानांचं आवाहन म्हणजे, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे संकेत तर नाहीत ना, अशीही शंका येते, असे रोहित पवार म्हणालेत.
विजय वडेट्टीवार यांचाही मोदींवर निशाणा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या प्रकरणी मोदींवर निशाणा साधला आहे. 2008 च्या महाभयंकर जागतिक मंदीतही ज्या देशाचं सुकाणू हललं नाही, मंदीचे चटके बसत असतानाही आपला देश सुरक्षित राहिला. तिथे आज महासत्तेच्या नावाखाली जनतेलाच त्याग करायला सांगितलं जातंय! 2014 मध्ये अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेले आज सांगतात पेट्रोल, डिझेल वापरू नका, सोनं घेऊ नका, खाद्यतेल कमी करा! साहेब, देशाला बर्बाद करायचं कार्यक्रम तुम्ही करायचा आणि जबाबदारी मात्र जनतेने घ्यायची? पाच राज्याच्या निवडणुका होईपर्यंत युद्धाचा विसर पडला होता, आता निवडणुका संपल्या की लगेच ‘त्याग’ आठवला? सल्ले द्यायला फक्त पंतप्रधान, आणि भोगायला मात्र सामान्य जनता! वाह मोदीजी वाह, असे त्यांनी म्हटले आहे.
भाजपकडून भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न – सचिन सावंत भाजप नेते सचिन सावंत यांनीही या प्रकरणी सरकारवर जनतेत भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, 23 मार्च रोजी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशाने “कोविडसारख्या परिस्थिती”साठी तयार राहण्याचे आवाहन केले होते. काँग्रेस पक्षाने जागतिक संकट आणि गॅसच्या तुटवड्याची आठवण केली तर जनतेत भय निर्माण करण्याचा आरोपही भाजपातर्फे केला गेला. पण त्यानंतर संपूर्ण महिना ते पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचारसभांमध्ये व्यस्त होते. लोकांना बसमधून सभांना आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात, इंधन खर्च झाले. संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात ते पंतप्रधान कार्यालयात गेलेही नाहीत. जागतिक संकटाच्या काळात देशकारभार नव्हे तर सभा, भाषणे झाली. अगदी परिसीमन विधेयकावर राष्ट्रीय संबोधन केले तेव्हाही जागतिक संकट आठवले नाही. आता निवडणुका संपताच काल अचानक इंधन बचत करा, घरून काम करा, प्रवास टाळा अशा सूचना देत आहेत. विडंबना म्हणजे हे आवाहनही पंतप्रधान कार्यालयातून न करता तेलंगणा आणि बेंगळुरूमध्ये हजारो लोकांना बसमधून आणून मोठ्या प्रचारसभांमधूनच केले गेले. रोड शो केला गेला. याला काय म्हणायचे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटानेही साधले मोदींवर शरसंधान शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनीही या प्रकरणी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, पाच राज्यांच्या निवडणुका आटोपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून ‘काटकसर’ करण्याचे आवाहन केले. यापूर्वीही अनेकवेळा देश संकटाच्या काळात एकसंघपणे उभा राहिला आहे, याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, कालचे भाषण पाहता, खालील प्रश्नांची उत्तरे सरकारने देशासमोर अगदी कागदावर मांडायला हवीत: ​१. संकटाचे स्वरूप: देश संकटात आहे, तर या संकटाचे नेमके स्वरूप काय आणि ते किती गंभीर आहे, हे आकड्यांच्या आधारे स्पष्ट करावे. ​२. इंधन वापर: देशाला दररोज किती इंधन लागते आणि त्याचा वापर नेमका किती टक्क्यांनी खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे? ​३. सुवर्ण बाजार आणि रोजगार: “सोने खरेदी टाळा” असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे; मात्र खाणींपासून ते सोन्याच्या दुकानांपर्यंत काम करणाऱ्या कामगारांची साखळी आणि त्यांचे उपजीविकेचे साधन वाचवण्यासाठी सरकारने काय योजना आखली आहे? ​४. शेतीवर परिणाम: सध्या देशभरात शेतीची कामे वेगाने सुरू आहेत. अशा वेळी शेतीसाठी लागणाऱ्या इंधनावरही सरकार काही निर्बंध लावणार नाही ना? ​५. शिक्षण आणि दळणवळण: ‘वर्क फ्रॉम होम’ कार्यालयांसाठी योग्य असले, तरी १५ दिवसांनी सुरू होणाऱ्या शाळांचे काय? विद्यार्थ्यांनी शाळेत कसे जायचे आणि त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन काय असेल? ​६. नैसर्गिक खते: रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक खतांकडे वळणे ही चांगली बाब आहे, पण देशाला लागेल तितक्या मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक खतांची निर्मिती करण्यास आपण सध्या सक्षम आहोत का?
राहुल गांधींचाही पंतप्रधानांवर निशाणा दुसरीकडे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. काल मोदीजींनी जनतेला त्याग करण्याचे आवाहन केले – सोनं खरेदी करू नका, परदेश प्रवास करू नका, पेट्रोलचा वापर कमी करा, खते आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करा, मेट्रोने प्रवास करा आणि घरून काम करा. हा उपदेश नव्हे तर अपयशाचा पुरावा आहे. गेल्या 12 वर्षांत त्यांनी देशाला अशा वळणावर आणून ठेवले आहे की, आता जनतेला सांगावे लागत आहे की काय खरेदी करावे आणि काय करू नये, कुठे जावे आणि कुठे जाऊ नये. वेळोवेळी, ते केवळ स्वतःची जबाबदारी टाळण्यासाठी जबाबदारी जनतेवर ढकलतात. देश चालवणे हे आता एका ‘तडजोड झालेल्या पंतप्रधानांच्या’ आवाक्याबाहेर गेले आहे, असे ते म्हणालेत.