शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी:राज्यात बियाण्यांबाबत तक्रारीसाठी आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष, तक्रारी करता येणार

राज्यात कृषी निवीष्ठांबाबत तक्रारीसाठी कृषी आयुक्तालयस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना व्हॉटस्‌अप द्वारे किंवा टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदविता येणार असल्याचे कृषी आयुक्तालयाच्या सुत्रांनी सांगितले. राज्यात आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची तयारी सुरु झाली आहे. सध्या शेतात मशागतीचे काम पूर्ण करण्यात आले असून काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून खाताची तसेच बियाणांची खरेदी केली जात असल्याचे चित्र आहे. बियाणे व खते भरून ठेवल्यामुळे पेरणी योग्य पाऊस झाल्यानंतर तातडीने पेरणी करता येणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी तयारी चालविली आहे. दरम्यान, आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभुमावर शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व किटकनाशके या निविष्ठांचा वेळेत, गुणवत्तापूर्ण व मुबलक प्रमाणात पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी कृषि विभागामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी कृषि आयुक्तांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत राज्यातील शेतकरी, वितरक व विक्रेत्यांना क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या विविध अडचणींचे निवारण करण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आयुक्तालय स्तरावर विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून शेतकरी, वितरक व विक्रेत्यांसाठी संपर्कासाठी व्हाट्सअप क्रमांक ९८२२४४६६५५ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच कृषि विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४००० यावर देखील संपर्क साधता येणार आहे. यासोबतच बियाणे, खते व किटकनाशकांच्या गुणवत्ता, किंमत, साठेबाजी, लिकींग किंवा इतर संबंधित अडचणी व तक्रारी नोंदवता येतील. तक्रार नोंदविताना संबंधितांनी आपले नाव, संपूर्ण पत्ता, संपर्क क्रमांक तसेच अडचण किंवा तक्रारीचा संक्षिप्त तपशील नमूद करावा. सदर माहिती कोऱ्या कागदावर लिहून त्याचा फोटो व्हाट्सअप किंवा ई-मेलवर पाठवल्यास तक्रारींचे निराकरण करणे अधिक सोयीस्कर होणार असल्याचे कृषि विभागाने स्पष्ट केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना व्हाट्सअपचा वापर करणे शक्य नाही, त्यांनी टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तोंडी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी एक भ्रमणध्वनी क्रमांक, एक टोल फ्री क्रमांक व एक ई-मेल तक्रार निवारणासाठी सकाळी 6 ते रात्री 10 या वेळेत शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी व अडचणी नोंदविता येणार असल्याचेही कृषी विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले.