जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख विभागाच्या कामात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी अहिल्यानगर जिल्हा दौऱ्यादरम्यान भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजाची सविस्तर पाहणी केली. “जिल्ह्यातील सर्व नागरिक क्षेत्रात सिटी सर्वे (नगर भूमापन) लागू करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवा, अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्ह्यातील वाढत्या मोजणी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि प्रशासकीय नियोजनाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आयुक्त नवाल यांनी पारनेर आणि अहिल्यानगर येथील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयांना भेटी दिल्या. पारनेर व अहिल्यानगर तालुक्यातील प्रलंबित प्रकरणे मुदतीत निकाली काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाबाबत त्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले. पारनेर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेली मोजणी प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी जिल्ह्यातून अतिरिक्त भूकरमापक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच परवानाधारक भूकरमापकांची मदत घेऊन करण्यात आलेल्या प्रभावी नियोजनाची माहिती आयुक्तांना देण्यात आली. आयुक्त नवाल यांनी नागापूर परिसरातील सुरू असलेल्या मोजणी कामाची प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. तसेच मोजणी कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. नागरिकांच्या समस्या अधिक तत्परतेने सोडवण्यासाठी सर्वांनी अधिक जोमाने काम करावे,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हा जिल्हा दौरा यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक संजय कुंभार, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अविनाश मिसाळ, भूमापन अधिकारी जितेंद्र भिंगारदिवे, भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष रवी डीक्रूज यांनी विशेष प्रयत्न केले. १५ दिवसांत मोजणी, ७ दिवसांत ‘क’ परत : नवा विशेष प्रकल्प जिल्ह्यातील मोजणी प्रक्रिया अधिक हायटेक आणि गतिमान करण्यासाठी आगामी जुलै महिन्यापासून एक विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत “१५ दिवसांत मोजणी व पुढील ७ दिवसांत ‘क’ परत पुरवणे बंधनकारक असणार आहे. यासंदर्भात सर्व तालुक्यातील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
