बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या घरकुल बांधकामांना अनुदानाच्या विलंबाचा मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त जाहीर करण्यात आलेल्या पुरस्कार वितरणाबाबतचा आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. वेळेत हप्ते न मिळाल्याने अनेक लाभार्थींची कामे रखडली. त्यामुळे निर्धारित मुदतीत उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. घरकुल बांधकामांना गती मिळावी. ग्रामपंचायत स्तरावर स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण व्हावे. या उद्देशाने जिल्हा परिषद व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून विशेष पुरस्कार योजना जाहीर करण्यात आली होती. दरम्यान महाराष्ट्र दिना पर्यंत ९५ टक्के घरकुलांची कामे पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात येणार होता. मात्र मार्च आणि एप्रिल महिन्यात अनुदानाच्या हप्त्याचे वितरण मंदावले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बांधकामे अर्धवट राहिली. प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा-दोन अंतर्गत जिल्ह्याला तब्बल एक लाख ८० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. घरकुल पूर्ण करण्यात पुसद, उमरखेड आघाडीवर पुसद आणि उमरखेड पंचायत समित्यांनी जिल्ह्यात आघाडी घेतली आहे. पुसद तालुक्यात आतापर्यंत ४ हजार ४५७ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उमरखेडमध्ये ४ हजार ८२ घरकुले पूर्ण झाली आहेत.तसेच महागावमध्ये २ हजार ४०४, दिग्रसमध्ये २ हजार २८२, आर्णीमध्ये २ हजार ७९ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित तालुक्यांमध्ये दोन हजारांपेक्षा कमी कामे पूर्ण झाली आहेत. निधी अभावी कर्जाचा डोंगर ^“आठ महिन्यांपूर्वी जुने घर पाडून नव्या घराचे बांधकाम सुरू केले. पण आजतागायत एकही हप्ता मिळालेला नाही. बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांकडे उधारी वाढली आहे. सध्या राहायला घरही नाही. शासनाने तातडीने घरकुलाचे अनुदान खात्यात जमा करावे.” श्रीराम येटरे, लाभार्थी मोफत वाळूची घोषणा लाभार्थींना मोफत वाळू देण्याची शासनाने घोषणा केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना वाळूच मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला घरकुल लाभार्थींची व त्यांच्या गावांची यादी सादर करण्यात आली आहे. तहसील कार्यालयामध्ये आरक्षित केलेल्या नदी घाटातून वाळू मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पारितोषिकाचे नियोजन जिल्हा परिषद प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात घरकुल पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी रोख पारितोषिकांची घोषणा केली होती. ३०० पेक्षा अधिक घरकुलांचे उद्दिष्ट असलेल्या ग्रामपंचायतींना प्रथम १५ लाख, द्वितीय १० लाख, तृतीय ५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्याचे नियोजन होते. प्रशस्तिपत्र देण्याचेही नियोजन होते. याशिवाय ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र पुरस्कार जाहीर करण्यात आले होते.
