बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या नावाखाली मोठी आर्थिक लूट होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जाब विचारला होता. मात्र, त्यावर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून मिळालेले उत्तर अत्यंत निराशाजनक, मूळ प्रश्नांना बगल देणारे आणि केवळ वेळकाढूपणाचे आहे, असा घणाघात जावंधिया यांनी केला आहे. नेमका वाद काय आहे? विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात भारतीय कापूस शेतीसमोरील अत्यंत गंभीर पेच मांडला आहे. पाकिस्तानात “ट्रिपल जीन’ युक्त प्रगत कापूस बियाणे अवघ्या ४०० रुपये प्रति किलोने उपलब्ध होत आहे. याउलट, भारतात मात्र “दोन जीन’ असलेल्या कमी आधुनिक बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांना जवळपास २ हजार रुपये प्रति किलो एवढा प्रचंड खर्च करावा लागत आहे. ही सरळ सरळ भारतीय शेतकऱ्यांची लूट आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. यासोबतच, बाजारात शुद्ध बियाण्यांऐवजी (एफ-१) दुसऱ्या पिढीचे (एफ-२) भेसळयुक्त बियाणे विकले जाण्याची शक्यता वाढली आहे. शेतकरी खरेदी करत असलेले बियाणे शुद्ध आहे की भेसळयुक्त, हे ओळखण्याची कोणतीही सोपी व्यवस्था शासनाकडे नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. कृषी मंत्रालयाच्या उत्तरावर जावंधियांचा आक्षेप जावंधिया यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या बीज विभागाने त्यांना अधिकृत उत्तर पाठवले. या पत्रात सरकारने केवळ “कापूस बियाणे किंमत (नियंत्रण) आदेश, २०१५’ चा दाखला दिला. सरकारने म्हटले की, वर्ष २०२६-२७ साठी कापूस बियाण्याच्या एका पाकिटासाठी बीजी-१ ची किंमत ६३५ रुपये आणि बीजी-२ ची किंमत ९०१ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
या सरकारी उत्तरावर जावंधिया यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आम्ही सरकारला कापूस बियाण्यांच्या किमती आणि बाजारातील भेसळीबाबत थेट प्रश्न विचारले होते. परंतु, कृषी मंत्रालयाने मूळ समस्येवर उत्तर न देता केवळ सरकारी दरपत्रकाचा पाढा वाचून आपली जबाबदारी झटकली आहे, असे जावंधिया यांनी स्पष्ट केले. या मुख्य प्रश्नांवर बाळगले मौन पाकिस्तानात प्रगत बियाणे स्वस्त आणि भारतात कमी दर्जाचे बियाणे एवढे महाग का? यावर सरकारने पत्रात एक शब्दही लिहिला नाही. अमेरिकेत संकरित बियाण्यांऐवजी सरळ जातीचे बियाणे वापरले जाते. भारतातही अशीच व्यवस्था देण्याची मागणी २०१५ मध्येच केली होती, त्यावर सरकारने अवाक्षरही काढलेले नाही.
