अमरावती जीएमसी हस्तांतरणाचा तिढा कायम:तिसरे वर्ष अडचणीत, डीनला तिन्ही रुग्णालये हवीत; यंत्रणा म्हणते गरजेनुसार घ्या

अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (जीएमसी) शैक्षणिक वाटचालीत पुन्हा एकदा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय (इर्विन रुग्णालय) अद्यापही पूर्णपणे जीएमसी प्रशासनाकडे हस्तांतरित न झाल्यामुळे तिसरे शैक्षणिक वर्ष अडचणीत आले आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), वैद्यकीय शिक्षण परिषद आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने या दिरंगाईची गंभीर दखल घेतली आहे. इर्विनचा ताबा न घेतल्यामुळे जीएमसीतील द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थी डॉक्टरांना दैनंदिन प्रात्यक्षिके करणे कठीण झाले आहे. यामुळे पुढील सत्रातील प्रवेशावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या प्रयत्नांनी अमरावतीला जीएमसी मिळाले असले तरी, प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे वैद्यकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अमरावती जिल्ह्यात दर्जेदार आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी जीएमसी मंजूर झाले होते. नियमानुसार, महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी इर्विन रुग्णालय जीएमसीच्या स्वाधीन करणे आवश्यक होते. इर्विन प्रशासनाने तयारी दर्शवून लेखी पत्रही दिले आहे, परंतु पूर्ण ताबा अद्याप घेतलेला नाही. जीएमसीचे अधिष्ठाता डॉ. नंदकिशोर राऊत यांच्या मते, इर्विनसह जिल्हा स्त्री रुग्णालय (डफरीन) आणि संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी) देखील जीएमसीला हवे आहे. याउलट, इर्विन प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, जीएमसीच्या गरजेनुसार इर्विन पुरेसे असून भविष्यात टप्प्याटप्प्याने डफरीनचा ताबा घेता येईल. त्यांनी ताबा घेण्यासाठी लेखी कळवले आहे. जीएमसीच्या प्राथमिक मागणीनुसार त्यांना ४३० खाटांच्या रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. इर्विनची सध्याची क्षमता एनएचएमच्या नव्या इमारतीसह ५२७ खाटांपर्यंत पोहोचत आहे, त्यामुळे ते पुरेसे आहे. मात्र, जीएमसी प्रशासनाच्या मते, तिन्ही रुग्णालयांचे हस्तांतरण व्हावे असा सामंजस्य करार (एमओयू) झाल्याने त्यांना ती तिन्ही रुग्णालये हवी आहेत. दरम्यान, काही इमारतींच्या शिफ्टिंगची प्रक्रिया सुरू असली तरी, तांत्रिक अडचणी, अंतर्गत समन्वय आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हस्तांतरणाचा हा तिढा अद्यापही कायम आहे. या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे. जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाच्या अधीक्षकांसोबत बैठकांचे सत्र सुरू असून, समन्वयातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.