राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ ची प्रभावी, सुसूत्र आणि एकसमान अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक आणि प्रशासकीय पातळीवर येणाऱ्या विविध अडचणींचे निवारण करण्यासाठी शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने एक स्वतंत्र ‘कार्यबल गट’ (टास्क फोर्स ) गठित केला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. नितीन करमळकर यांच्याकडे या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. का भासली टास्क फोर्सची गरज ? केंद्र सरकारने २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या या शैक्षणिक धोरणानंतर, महाराष्ट्रात डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या शिफारशींनुसार नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दरम्यान विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः क्रेडिट ट्रान्सफर, मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट , अंतर्गत मूल्यमापन, लॅटरल एन्ट्री आणि प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण या बाबींमध्ये संपूर्ण राज्यात एकसमान धोरण नसल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत होती. शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचाही समावेश या टास्क फोर्समध्ये शिक्षण क्षेत्रातील नामांकित तज्ज्ञांचा समावेश आहे. अध्यक्ष म्हणून प्रा. डॉ. नितीन करमळकर (माजी कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ) तर सदस्यपदी मुंबई विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव) आणि शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर) चे कुलगुरू, उच्च शिक्षण संचालक (पुणे) आणि तंत्र शिक्षण संचालक (मुंबई), डॉ. अनिल राव (निवृत्त प्राचार्य) आणि भरत अमळकर (शिक्षणतज्ज्ञ) यामध्ये असतील दर तीन महिन्यांनी अहवाल अभ्यासक्रम अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आणि त्रुटींचा आढावा घेऊन दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी गतीने सुटण्याची शक्यता आहे. ‘टास्क फोर्स’ ची कार्यकक्षा आणि जबाबदाऱ्या
