महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन 2026च्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनाला आजपासून विधानभवन, मुंबई येथे सुरुवात झाली. पहिल्या दिवसाचे कामकाज ‘वंदे मातरम’ आणि ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ या राज्यगीताने सुरू झाले. पहिल्या दिवशी नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी, विविध अध्यादेश व पुरवणी मागण्यांचे सादरीकरण आणि मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहणारे शोक प्रस्ताव मांडून सभागृहाचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले. नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी सभागृहाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीलाच नुकत्याच निवडून आलेल्या दोन नवनिर्वाचित सदस्यांना विधानसभा अध्यक्षांनी सदस्यत्वाची शपथ दिली: श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार (२०१ – बारामती, जिल्हा पुणे) श्री. अक्षय शिवाजीराव कर्डिले (२२३ – राहुरी, जिल्हा अहिल्यानगर) दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांचा आवाज शोक प्रस्तावाकडे वळण्यापूर्वीच विरोधी पक्षातील नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील भीषण दुष्काळाचा आणि पाणीटंचाईचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. “राज्यात ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे नद्या, नाले, धरणे आणि तलाव कोरडे पडले आहेत. भूजल पातळी खालावली असून शहरे व गावांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही,” अशी भीषण परिस्थिती मांडत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी केली. अध्यादेश व विधेयकांचे सादरीकरण राज्याच्या विविध मंत्र्यांनी आज सभागृहाच्या पटलावर अनेक महत्त्वाचे अध्यादेश व विधेयके मांडली: सन २०२६-२७ च्या पुरवणी मागण्या: राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२६-२०२७ च्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करण्यात आल्या. या मागण्यांवर २९ आणि ३० जून २०२६ रोजी चर्चा व मतदान होणार आहे. पटलावर ठेवलेले प्रमुख अध्यादेश: शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन, नगरपालिका कायदे सुधारणा, सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा, औद्योगिक विकास सुधारणा, आणि रोजगार हमी सुधारणा हे अध्यादेश (२०२६) मांडण्यात आले. नवीन विधेयके: महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) सुधारणा विधेयक, तसेच ‘राज्य अनुसूचित जाती आयोग’ आणि ‘राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ सुधारणा विधेयके सभागृहात मांडून संमत करण्यात आली. विधानभवन प्रवेशासाठी ‘फेस रेकग्निशन’ सक्तीचे पावसाळी अधिवेशनासाठी विधानभवनात प्रवेश करण्यासाठी ‘फेस रेकग्निशन सिस्टीम’ (Face Recognition) लागू करण्यात आली आहे. आज काही पत्रकार आणि कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे ओळखपत्रावर प्रवेश देण्यात आला असला, तरी उद्यापासून सर्वांना या नव्या प्रणालीद्वारेच प्रवेश दिला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. दिग्गज गायिका आणि माजी लोकप्रतिनिधींना श्रद्धांजली सभागृहाच्या कामकाजाच्या अंतिम टप्प्यात विविध क्षेत्रातील दिग्गज आणि माजी विधानसभा सदस्यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी सभागृहाने दोन मिनिटे स्तब्ध उभे राहून खालील मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहिली: पद्मविभूषण आशा भोसले (दिग्गज पार्श्वगायिका – १२ एप्रिल २०२६ रोजी निधन) पद्मभूषण सुमन कल्याणपूर (ज्येष्ठ पार्श्वगायिका – ३१ मे २०२६ रोजी निधन) अनंतराव नारायण थोपटे (माजी मंत्री व ज्येष्ठ नेते) इतर माजी विधानसभा सदस्य: विठ्ठलराव धोटे, बळीराम कोटकर पाटील, कृष्णराव देशमुख, पटल्या गुरुजी मावस्कर, वसंतराव सूर्यवंशी, सुरेशकुमार जेथलिया, उषादेवी जगदाळे आणि शकुंतला शर्मा. शोक प्रस्तावानंतर विधानसभेचे कामकाज मंगळवार, २३ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. तत्पूर्वी, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषद घेत महायुती सरकारवर टीका केली आहे. तसेच त्यांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यानंतर महायुतीची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टोलेबाजी केली. फडणवीस म्हणाले, तीन आठवड्यांचे पूर्ण अधिवेशन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यातून सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटावेत या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा आणि त्यावर सरकारच्या वतीने योग्य उपाययोजना अशा पद्धतीचे नियोजन करणे हे सरकारी पक्ष म्हणून आम्ही त्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आजही आमच्या विरोधी पक्षांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला. ते आले असते तर चर्चा झाली असती. पण त्याऐवजी त्यांनी आम्हाला ६ पानांचे पत्र दिले आहे. हे पत्र एआयच्या मदतीने तयार केले आहे. विरोधकांकडे पत्र तयार करण्यासाठीही आता विषय राहिले नाहीत, कल्पकता राहिली नाही, असा टोला त्यांनी या वेळी लगावला. खासगी कौशल्य विद्यापीठांसह इतर महत्त्वाची विधेयके मांडणार महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विधेयक, • महाराष्ट्र खासगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक,• महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ (वित्त विभाग) यासह महत्त्वाची विधेयके अधिवेशनात मांडण्यात येतील. प्रस्तावित विधेयकांची माहिती • महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 3चे रुपांतरीत विधेयक) (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) (महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यासाठी)
• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 4 चे रुपांतरीत विधेयक) (आदिवासी विकास विभाग) (महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यासाठी)
• महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबांस प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 5चे रुपांतरीत विधेयक) (सामान्य प्रशासन विभाग) (कलम 4 ची सूधारणा)
• महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 6 चे रुपांतरीत विधेयक) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (कलम 109 च्या पोट कलम (3) चा खंड( छ) व पोट कलम (4) च्या खंड (घ) मध्ये सुधारणा)
• महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 7 चे रुपांतरीत विधेयक) (कलम 22 (2) नुसार मंडळाच्या कर्ज काढण्याच्या मर्यादेत सुधारणा करण्याकरिता) (उद्योग, उर्जा, कामगार विभाग)
• महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक, 2026 (नियोजन विभाग) (2026 चा अध्यादेश क्र. 8 चे रुपांतरीत विधेयक) (विकसित भारत जी.रामजी कायदा 2025 याच्या कलम 30 नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम कायद्यात सुसंगता आणणेबाबत)
• महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 9) (नगर विकास विभाग) (पालिका सदस्य, महापौर व अध्यक्ष यांना वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधील वाढवून देण्याकरिता)
• महाराष्ट्र खाजगी कौशल्यविद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक (कौशल्य विभाग) (नवीन खाजगी आय.ई.एस. कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत)
• महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक, 2026 (वित्त विभाग) (केंद्रीय जीएसटी कायद्याशी सुसंगती राखण्यासाठी कर, जमापत्र व परतावा या संबंधीच्या तरतुदीमध्ये बदल)
• महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2026 (वित्त विभाग) (अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवश्यक रकमेच्या विनियोजनास व खर्चास मान्यता देण्यासाठी) विरोधकांचा राज्य सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार विरोधकांनी सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत १३ गंभीर प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी पायऱ्यांवर बसून स्टंटबाजी करण्याऐवजी सभागृहात येऊन चर्चा करावी, असे खुले आव्हान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. वाचा संपूर्ण बातमी
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून दोन्ही सभागृहांना अद्याप हक्काचा ‘विरोधी पक्षनेता’ मिळालेला नाही. त्यातच लोकसभा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांच्या कथित फुटीच्या चर्चेमुळे विरोधी गोटात कमालीची अस्वस्थता आहे. जनतेचे ज्वलंत प्रश्न सभागृहात ताकदीने मांडण्याऐवजी विरोधक सध्या स्वतःचे अस्तित्व आणि आमदार टिकवण्यासाठी चाचपडत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे महायुती सरकार आल्यापासून विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार विविध मुद्द्यांवरून स्वतःच्या सरकारला कोंडीत पकडत असून मुख्य विरोधकांची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याचे दिसते. दरम्यान, खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गटाचे आपल्या आमदारांवर विशेष लक्ष असणार आहे. एकूणच सोमवारपासून सुरू होणारे अधिवेशन हे विविध मुद्द्यांनी गाजणार असल्याचे संकेत आहेत. निधी कपात आणि फुटीच्या दडपणाखाली विरोधी आमदार विधानसभेत २० आमदारांसह ठाकरे गट हा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असला तरी त्यांच्यावर सातत्याने फुटीची टांगती तलवार आहे. शरद पवार गटातूनही राजकीय स्थित्यंतराची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच सरकारने विरोधी आमदारांच्या विकास निधीला कात्री लावल्यामुळे त्यांची कोंडी झाली आहे. सरकारविरोधात अधिक आक्रमक झाल्यास मतदारसंघातील विकासकामे पूर्णपणे ठप्प होण्याची आणि वैयक्तिक कामे अडकण्याची भीती आमदारांना सतावत आहे. त्यामुळे अनेक विरोधी आमदारांनी मौन बाळगणेच पसंत केले आहे. केवळ जाधव, प्रभू आक्रमक ठाकरे गटाकडून भास्कर जाधव आणि सुनील प्रभू यांच्याव्यतिरिक्त एकाही आमदाराला सभागृहात आपला प्रभाव पाडता आलेला नाही. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडे अनुभवी नेत्यांची आणि माजी मंत्र्यांची फौज असली तरी अंतर्गत गटबाजी आणि समन्वयाच्या अभावामुळे त्यांची शक्ती विखुरलेली दिसत आहे. याचाच फायदा हा सत्ताधारी पक्ष घेताना दिसत आहेत. धरणांत पाणीसाठा आटला, सरकारचे नियोजन कमी राज्यात गेल्या वर्षभरात उद्भवलेली अतिवृष्टी आणि काही भागांतील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेतकरी होरपळला आहे. धरणांमधील पाणीसाठा आटला असूनही सरकारने वेळेवर ठोस उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोप होत आहे. या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपलब्ध आहेत: मुद्द्यांची उपलब्धता, मात्र विरोधकांत नियोजन नाही विरोधकांची अस्तित्वाची लढाई भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाची सत्ता आणि पालिकांमधील विजयाची नशा सध्या शिगेला पोहोचली असून ते विरोधकांना पूर्णपणे चिरडून टाकण्याच्या तयारीत आहेत. तर दुसरीकडे जनतेच्या आवाजाला धार देण्याऐवजी विरोधक केवळ स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई लढण्यात व्यस्त दिसणार आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या लाइव्ह अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग पाहा…
