घरकुल लाभार्थींना विना रॉयल्टी वाळू मिळेना:आमदारांनी विचारला जाब, पंतप्रधान आवास योजना, रखडलेल्या रस्त्याचाही मुद्दा गाजला‎

जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झाली. बैठकीत विविध घरकुल, आवास योजनांचा मुद्दा गाजला. विरोधक व सत्ताधारी आमदारांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. शासन आदेश असतानाही लाभार्थींना विना रॉयल्टीची वाळू उपलब्ध का नाही, असा सवाल शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार नितीन देशमुख यांनी केला. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत विधवा महिलांना प्राधान्य दिले जात नसल्याचेही ते म्हणाले. यावर भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी पंचायत समिती स्तरावर पडताळणी का केली नाही, असा सवाल केला. या सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याच्या सूचनाही लोकप्रतिनिधींनी केल्या. जिल्ह्यातील रस्ते, स्वच्छता व पाणीपुरवठ्याची कामे रखडता कामा नयेत. ती वेळेत पूर्ण व्हावीत. आवश्यक कामांचे प्रस्ताव वेळेत द्यावेत. केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना करून द्यावा, असे निर्देश खासदार अनुप धोत्रे यांनी बैठकीत दिले. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण नसल्याच्या तक्रारी येतात. उर्वरित पान ४ आम्हाला शासनाकडून फारसा विशेष निधी, योजना मिळत नसल्याचा आरोप विरोधकांना होतो. त्यामुळे विरोधी पक्षातील आमदारांना सरकारी योजनांवर भर द्यावा लागतो. “दिशा’च्या बैठकीतही हे दिसून आले. शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी घरकुल लाभार्थींना वाळू विना रॉयल्टी मिळत नसून, रेतीचा ट्रॅक्टर पकडून १ लाख २५ हजारांचा दंड आकारण्यात येत असल्याचे सांगितले. अकोल्यात ७ हजार मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांपैकि १२६ जणांना तर पातूर तालुक्यात ५ हजार पैकी ३९० जणांना वाळू दिल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे आ. देशमुख यांनी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा सवाल केला. घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांसाठी ३१८ ब्रास वाळू मिळणार असून याबाबतचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केला होता. जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांचा ई-लिलावाची प्रक्रिया काही दिवसांपूर्वी झाली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थींना रॉयल्टी न आकारता कमाल पाच ब्रासपर्यंत रेती मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र दिशाच्या बैठकीतून वास्तव आमदारांनी समोर आणले. हिवरखेड येथील नदीत मर्यादेबाहेर उत्खनन झाल्याची तक्रार आहे. ही बाब गंभीर आहे. त्याची तपासणी करावी. अनधिकृत खनन झाले असल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत २०२१-२२ दरम्यान मंजूर असलेले १०५.३१ किमी लांबीचे ९ रस्ते बांधकामाचे काम पूर्ण झाले. २०२२-२३ मधील १०.७० किमी लांबीचे कामही पूर्ण झाले. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण नसल्याच्या तक्रारी येतात. अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश खा. धोत्रे यांनी दिले. स्वच्छ भारत मिशन शहरी महानगरपालिका २१ कोटी १७ लाखाच्या निधीतून बायोमायनिंग प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले. विरोधकांची भिस्त योजनांवर ३१८ ब्रास वाळूची केली आहे तरतूद