बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख पुसून धारावी आता जगातील एक आधुनिक ‘बिझनेस हब’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत येथील रहिवाशांना मिळणारे ३५० चौरस फुटांचे घर आणि लघुउद्योगांना मिळणारी करसवलत हे केवळ पुनर्वसन नसून, मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे पाऊल आहे. सुमारे ८,३०० कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या या ‘मिनी इकॉनॉमी’ला आता कॉर्पोरेट स्वरूप प्राप्त होणार आहे. पुनर्विकासाबाबत पुढाकार घेताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, “धारावीचा पुनर्विकास केवळ रिअल इस्टेट नव्हे मानवी संवेदनांचा प्रकल्प आहे. धारावीकरांचे जीवनमान उंचावून त्यांना सन्मानाचे घर देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर धारावी ही देशाची मान उंचावणारे आधुनिक केंद्र ठरेल. एक अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था धारावीत सध्या मुंबईचा ८०% सुका कचरा रिसायकल होतो. याशिवाय चर्मोद्योग आणि इतर उत्पादने सातासमुद्रापार निर्यात होतात. आजवर हा व्यापार असंघटित स्वरूपात होता, मात्र पुनर्विकासामुळे: ३ लाख हातांना अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक वातावरणात काम मिळेल. धारावीतील उत्पादनांना ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ प्राप्त होईल. उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलतींमुळे त्यांची उत्पादन क्षमता वाढून १ अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होऊ शकते. ५०० फुटांची मागणी आहे कायम मैदानावर परिस्थिती पाहिल्यास संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ‘धारावी बचाओ समिती’चे रमाकांत गुप्ता यांच्या मते, रहिवाशांची घर हीच त्यांची फॅक्टरी आहे, त्यामुळे ५०० फुटांची मागणी कायम आहे. तसेच २००० नंतरच्या अपात्र रहिवाशांना मिठागराच्या जागेवर हलवण्यावरून स्थानिक स्तरावर नाराजीचा सूर आहे. तंग गल्ल्यांमधील संघर्ष सोडून टोलेजंग इमारतीत जाताना आपला रोजगार तसाच राहील का, ही भीती अद्याप कायम आहे. उद्योगांना ५ वर्षे जीएसटी परतावा धारावीत सामान्य एसआरए प्रकल्पांपेक्षा १७% जास्त जागा रहिवाशांना मिळेल. १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या पात्र रहिवाशांना ३५० फुटांचे घर हे देखभाल खर्चाशिवाय असेल. दुसरीकडे, सुमारे १२ हजार सूक्ष्म, लघु उद्योगांसाठी ‘जीएसटी रिफंड’चा मास्टरप्लॅन आखला आहे. पहिल्या ५ वर्षांसाठी राज्य जीएसटी परतावा आणि वीज दरातील सवलत यामुळे इथल्या चामड्याच्या वस्तू आणि कापड उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे सोपे जाणार आहे.
