पुण्यातील दापोडी आणि हडपसर परिसरात २८ मे रोजी मिथेनॉलमिश्रित गावठी दारूचे सेवन केल्याने १५ जणांचा बळी गेला. या धक्कादायक घटनेनंतर राज्य सरकारने अखेर कठोर पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. गावठी आणि बनावट दारूमध्ये सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या मिथेनॉलच्या खासगी वितरणावर राज्यात लवकरच संपूर्ण बंदी आणली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे औपचारिक प्रस्ताव पाठवला आहे. मिथेनॉल (मिथाइल अल्कोहोल) हा पेट्रोलियमजन्य रासायनिक पदार्थ प्रामुख्याने औद्योगिक वापरासाठी परवानाधारक पद्धतीने विकला जातो. सध्या यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे आहे. कायद्यानुसार परवान्याशिवाय मिथेनॉलची विक्री किंवा साठा करणे बेकायदेशीर आहे. निर्णायक पाऊल ठरणार वारंवार घडणाऱ्या या जीवघेण्या दुर्घटनांमुळे आता मिथेनॉलच्या खासगी वितरणावर निर्बंध आणण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. राज्य सरकार लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता असून विषारी दारूमुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. समित्यांच्या शिफारशी धूळ खात उत्पादन शुल्क विभागाने पाठवलेल्या पत्रात, पूर्वीच्या चौकशी समित्यांच्या शिफारशींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मुंबईतील ‘छाया बार’ दुर्घटनेनंतर स्थापन झालेल्या पार्थसारथी समितीने तसेच २०१५ च्या मालवणी दुर्घटनेनंतर गठित बक्षी समितीने मिथेनॉलची वाहतूक, वितरण आणि विक्री यावर कठोर नियंत्रण आणण्याची शिफारस केली होती. मात्र, आजवर अंमलबजावणी झाली नाही.
